४० जिल्लामा सुकुमवासी आयोग गठन गर्न प्रस्ताव

कोरखबर २७ पौष, २०७८

पुष २७, काठमाडौं । सरकारले करिब ४० जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोग (सुकुमवासी आयोग) का जिल्ला समितिहरु तत्काल गठन गर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यो हप्ता ३५ देखि ४० जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला समिति गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ।

मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यस बारेमा निर्णय हुने भएको छ । सरकारले गत साउनमा केन्द्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गरी देउवा सरकारले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो।

सत्तारुढ दलहरुको भागबण्डाबाट राष्ट्रिय भूमि आयोगका अन्य पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएका थिए । जिल्लामा गठन गरिएका आयोगका जिल्ला समितिहरु ९ सदस्यीय हुनेछन् । जसमा १ अध्यक्षसहित अन्य ३ सदस्यको राजनीतिक नियुक्ति हुनेछ भने बाँकी ५ जना पदेन सदस्य हुने राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेशमा व्यवस्था गरिएको छ।

गठन आदेशअनुसार आयोगका अध्यक्षको सेवा सुविधा सहसचिव सरह र अन्य सदस्यहरुको सेवा सुविधा उपसचिव सरहको हुनेछ । सम्बन्धित जिल्लाका नापी, मालपोत, वन कार्यालयका प्रमुख आयोगका पदेन सदस्य हुनेछन्। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदेन सदस्यसचिव हुने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा तराई क्षेत्रका जिल्लाहरुलाई समेटेर करिब ४० जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्न प्रस्ताव लगिएको छ । जसमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको बढी समस्या देखिएको झापा, मोरङ, सुनसरी, मकवानपुर, सर्लाही, पर्सा, रौतहट, धनुषा, चितवन, रुपन्देही, नवलपरासी, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्न प्रस्ताव लगिएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति भागबण्डामा गरिएको छ । भागबण्डाको आधारमा विज्ञ नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी चुनाव अघि नै सुकुमवासीहरुलाई लालपुर्जा बाँड्ने आयोगको तयारी छ। आयोगलाई मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन्।

ओली सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गरी विगत १० वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका भूमिहीन, सुकमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकको लागि लालपुर्जा दिने निर्णय गरेको थियो। ओली सरकारले गठन गरेको सुकुमवासी आयोगले काम नै नगरी दुई वर्षमा करिब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।