मंसिर १६, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय राहदानी विभागले मंसिर २८ गतेदेखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी नगर्ने भएको छ। विद्युतीय राहदानी ९इ—पासपोर्ट० लाई अनिवार्य गर्ने उद्देश्यले एमआरपी जारी गर्ने काम बन्द गर्न लागिएको राहदानी विभागले जनाएको छ।
सेवाग्राहीले विद्युतीय राहदानीका लागि बायोमेट्रिक दिन विभागको केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वर जानुपर्नेछ। त्यसअघि सेवाग्राहीले विभागको वेबसाइटमा गएर समय बुकिङ गर्नुपर्नेछ। विभागका प्रवक्ता शरदराज आरणका अनुसार विभागको केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरबाट विद्युतीय राहदानी जारी भइरहेको छ।
मंसिर १ गतेबाट विद्युतीय राहदानी जारी गर्न थालिए पनि एमआरपी पनि वितरण कायमै राखिएको थियो। तर अबचाहिँ एमआरपी वितरण पूर्णरुपमा बन्द हुनलागेको हो। विभागले मंसिर १५ देखि एमआरपी आवेदनको टोकन प्रणाली बन्द गरिसकेको छ। तर विभागसँग अझै एक लाख एमआरपी बुकलेट बाँकी छन्। विदेशस्थित नेपाली नियोग र जिल्ला तहमा वितरण गरेपछि ती एमआरपी बुकलेट खपत हुने विभागको भनाइ छ।
सन् २०११ देखि विभागले ७१ लाख १० हजार एमआरपी वितरण गरिसकेको छ।
इ—पासपोर्ट लिनका लागि सेवाग्राहीले अनिवार्यरुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको भेरिफाइड नम्बर लिएर जानुपर्नेछ। सबै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन सम्भव नभए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवेदन दिएपछि दिइने परिचयपत्र नम्बर इ—पासपोर्टमा राखिनेछ।
सर्वसाधारणले जिल्लाबाट ३४ पेजको राहदानी बनाउँदा ५ हजार शुल्क लाग्नेछ। आकस्मिक अवस्थामा केन्द्रीय राहदानी विभागबाट १२ हजार रुपैयाँ तिरेर राहदानी लिन सकिन्छ। यद्यपि धेरै विदेश गइरहनेले ६६ पेजको राहदानी लिन सक्छन्। त्यसको लागि १० हजार शुल्क तोकिएको छ। तत्काल ६६ पेजको राहदानी चाहिए २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
अहिले आकस्मिक सेवा दुई दिन मानिएको छ। साबिकमा एक दिनमै यो सेवा लिन सकिन्थ्यो।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम