पत्रकार दलको चुनावमा उम्मेद्धार बनेपछि महासंघले भन्यो : ख्याल गर्नुस सदस्यता खारेज हुनसक्छ !

कोरखबर ५ मंसिर, २०७८

मंसिर ५, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले महासंघका विभिन्न तहका पदाधिकारी, सदस्य तथा साधारण सदस्यहरू विभिन्न राजनीतिक दलका विभिन्न तहमा उम्मेदवार र प्रतिनिधि आवद्ध बनेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव रोशन पुरीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलका विभिन्न तहका कमिटीहरूमा अहिले धमाधम चुनाव हुने वा प्रतिनिधि चयन हुने क्रम जारी रहेको अवस्थामा समाजका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका आलोचना तथा टीकाटिप्पणीलाई महासंघ केन्द्रीय समितिले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख छ ।

साथै महासंघको कार्यकारी पदमा बहाल रहेको अवस्थामा कुनै राजनीतिक दलको चुनावमा उम्मेदवार हुने, प्रतिनिधि चयन हुने कुरा महासंघको विधान तथा पत्रकारिताको विश्वव्यापी मूल्यमान्यताको विरुद्ध हुने भन्दै विधान, पत्रकार आचारसंहिता तथा स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यतालाई ख्याल गर्दै महासंघका केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति वा शाखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले सो पदमा बहाल रहेको अवस्थामा कुनै राजनीतिक दल वा भातृ संगठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गरिरहेको अवस्थामा तथा कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधि वा उम्मेदवार बनेको अवस्थामा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न महासंघ आग्रह गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले विधानमै प्रष्ट रूपमा ‘महासंघका केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति वा शाखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले सो पदमा बहाल रहेसम्म कुनै राजनीतिक दल वा भातृ संगठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गर्न पाउने छैन’ भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको स्मरण समेत गराएको छ ।

‘राजनीतिक दल वा भातृ संगठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गरेमा संगठन समितिको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने, निलम्बन गर्ने र सदस्यता खारेज गर्ने निर्णयसमेत गर्न सक्नेतर्फ ध्यान दिन महासंघ आग्रह गर्दछ’, महासंघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।

गत भदौ ९ गते मकवानपुरको दामन बैठकबाट पारित महासंघको तीन वर्षे कार्ययोजना को बुँदा ३(५) मा ‘राजनीतिक दलको प्रचार विभाग वा प्रेस हेर्नेगरी बनेका समितिहरुमा रहेका महासंघका सदस्यको हकमा बाहेक राजनीतिक दलको कार्यकारी भूमिकामा काम गरिरहेकाहरूको सदस्यता महासंघको विधानअनुसार मान्य नहुने भएकाले खारेज गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त बुँदा कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समिति प्रतिवद्ध रहेको जानकारी समेत महासंघले जनाएको छ ।