पुनर्निर्माणको सम्पुर्ण काम स्थानीय तहलाई दिने तयारी

कोरखबर १० भदौ, २०७८

भदौ १०, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हुँदै आएको पुनर्निर्माणसम्बन्धी बाँकी काम सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवंस्थानीय निकायबाट हुने भएको छ।

प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको २०औँ बैठकले निजी आवासलगायतका कामको हस्तान्तरण सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णयअनुसार निजी आवास तथा बस्ती विकासतर्फको वित्तीय एवं प्राविधिक व्यवस्थापनको काम सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्नेछ।

विभागले सरकारी एवं सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था र हाल केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) मार्फत सञ्चालित गुम्बाको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पनि लिनेछ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी काम एवं प्राधिकरणको संस्थागत स्मरणको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामा बाँकी रहेका कामको कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था तथा समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनसम्बन्धी काम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्नेछ भने विद्यालय तथा विश्व विद्यालयका भवन पुनर्निर्माणका काम शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सम्पादन हुनेछन्।

पुरातात्त्विक सम्पदा र निर्माण सुरु नभएका १०० वर्षभन्दा पुराना गुम्बाको पुनर्निर्माण पुरातत्त्व विभागले गर्नेछ। त्यसैगरी, सडक तथा पुल एवं सहरी विकास मन्त्रालय तथा पुरातत्त्व विभागले हेर्नेबाहेकका गुम्बाको पुनर्निर्माण गुम्बा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय संरचनामा रहने सानो संख्याको जनशक्तिले धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबार एवं नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा रहेको रणोद्दीप दरबारलगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा लेखा परीक्षण जस्ता काम गर्नेछ। हस्तान्तरण गर्ने कामको सहजीकरण, लेखा परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका काम पनि सम्पादन गर्नेछ।

बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्था र बहिर्गमन कार्ययोजनासम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।। त्यसक्रममा ज्ञवालीले प्राधिकरणका तर्फबाट हस्तान्तरणका तीन विकल्प राखेका थिए। पहिलो विकल्पमा विद्यमान प्राविधिक जनशक्तिलाई निरन्तरता दिएर यथावतरुपमा कार्यसञ्चालन गर्ने र प्राधिकरणको अवधिपछि हस्तान्तरण गर्ने थियो भने दोस्रो विकल्पमा जनशक्तिको सङ्ख्या कम गरेर प्राधिकरणको अवधिसम्म कार्य गर्ने र त्यसपछि हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव थियो।

तेस्रो विकल्पमा बाँकी रहेका काम तत्कालै हस्तान्तरण गर्ने भएमा सम्बन्धित निकायमा जनशक्ति र सङ्गठन संरचनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।