भाद्र २, काठमाडौं । कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटको बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ।
गैरकानुनी रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाएको दावी गर्दै सोमबार शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। शाक्यको मुद्दाको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ।
शाक्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, उर्जा मन्त्रालय, उर्जामन्त्री, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन्। रिटमा सरकारले गैरकानूनी रूपमा घिसिङलाई नियुक्त गरेर एउटै पदमा दुई व्यक्ति कायम गरेको उनको दाबी छ।
उनले कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिनु दिलाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्।
सरकारले शाक्यलाई उर्जा आयोगको विज्ञ पदमा नियुक्ति गरेको थियो तर शाक्यले सो नियुक्ति गर्नु पुर्व आफूसँग कुनै परामर्श नगरिएको बताएका छन्।