भाद्र १, काठमाडौं । पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन सरकारले विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो। एमाले र जसपाभित्र विवाद चर्किरहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने गरेको निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
यस अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक्कासी दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने अध्यादेश पेस गरेका थिए। यसलाई हतार–हतारमा राष्ट्रिपतिबाट कहाँ पेस गरेर जारी गराइएको थियो। यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनी यो फिर्ता लिएका थिए।
यसैबीच माधव पक्षका नेताहरु अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सिहंदरबारमा छलफलमा बसिरहेका छन् ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम