भाद्र १, काठमाडौँ । सरकारले पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आजै ल्याउने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बिहानैदेखि यसका लागि पार्टी नेताहरूसँग बालुवाटारमा छलफल तीव्र पारेका छन् ।
अध्यादेशमा २५ वा ३० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले चाहे दल विभाजन गर्न सक्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव छ । देउवाले यही प्रयोजनले अपराह्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने भन्दै मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी पठाइसकेको स्रोतले जनाएको छ । बैठकको समय भने तय भइसकेको छैन ।
विभाजनका लागि आवश्यक संख्या २५ वा ३० कति राख्ने भन्नेमा पनि नेताहरूबीच सहमति जुट्न बााकी छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमै यसको टुंगो लगाउने तयारी छ ।
कांग्रेसनिकट स्रोतका अुनसार सरकारलाई मजबुत बनाउन अध्यादेश ल्याउनै पर्ने बाध्यता भएकाले देउवा यसतर्फ अघि बढेका हुन् । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विरोध हुन सक्ने भएकाले यसलाई तत्कालीन आवश्यकताका रूपमा बुझेर सरकारले गर्ने निर्णयहरूमा सहयोग गरिदिन उनले नेताहरूहसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार आजै मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय भई राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस हुन सक्छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश तत्कालै जारी गर्ने–नगर्ने यकिन भने छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघि शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकारले गरेका केही सिफारिसलाई अध्ययनका लागि भन्दै केही समय अल्झाएर राखिदिएको दृष्टान्त पनि छ ।
बालुवाटारमा अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा छलफल चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्तारूढ जसपा पनि आन्तरिक छलफलमा छन् । एमालेको संस्थापन पक्षले बिहान ११ बजे स्थायी कमिटी र दिउँसो ३ बजे संसदीय दलको बैठक डाकेको छ । एमालेको असन्तुष्ट माधव नेपाल समूह पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ । अध्यादेश आउने भएपछि यो समूहले पनि दिउँसोलाई बैठक बोलाएको छ ।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आए एमाले र जसपा औपचारिक रूपमा फुट्ने स्थितिमा छन् । अध्यादेशका अन्तिम ड्राफ्ट बनाउन देउवाले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम