साउन २७, बुटवल । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तत्काल पदबाट राजीनामा नदिने भएका छन् ।
बुधबार मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म राजीनामा नदिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए । ढकालले अदालतको फैसला आएपछि मात्रै राजीनामा दिने वा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय हुने बताए ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । अधिवेशन संविधानविपरीत रहेकोले विशेष अधिवेशन फिर्ताको माग गर्दै सत्ता पक्ष एमालेका प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले मंगलबार निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा राखेपछि विपक्षी गठबन्धन अधिवेशनको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । सत्ता पक्षले विशेष अधिवेशनमा सहभागी नभए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन विपक्षीले दबाब दिएका छन् ।
८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कारबाही र राजीनामा प्रकरणपछि ८० सदस्य मात्र छन् । बहुमतका लागि ४१ सदस्य आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जनता समाजवादीका ३ र जनमोर्चाका १ गरी ४२ सदस्य छन् । सत्ता पक्षमा एमालेका ३८ जना मात्र छन् ।
विपक्षी गठबन्धनका ३४ प्रदेशसभा सदस्यले सरकारविरुद्ध साउन १९ गते तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले उक्त मागअनुसार आजका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेल २२ गते काठमाडौं पुगेका थिए ।
विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीमार्फत दर्ता गराइएको रिट मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर सर्वोच्चले सुनुवाइ नै नगरी ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिदिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल थप संकटमा परेका हुन् ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम