कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत !

कोरखबर २६ सावन, २०७८

साउन २७, काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने ठाडो प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लगेको ठाडो प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो ।

मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साता नै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई पुनः नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थिइन् । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हीतेन्द्रदेव शाक्य कार्यरत रहेको अवस्थामा नै मन्त्री भुसालले आफैं मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेकी हुन् । कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन केही दिनअगाडि मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई मन्त्री भुुसालले निर्देशन दिएकी थिइन् ।

शाक्यलाई विशिष्ठ श्रेणी (सचिव) को सेवा सुविधा दिनेगरी मन्त्रालयअन्तर्गत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा काजमा सरुवा गर्ने तयारी थियो । यसरी तान्न एक त मन्त्रालयमा सचिवस्तरको पद रिक्त हुनुपर्छ, अर्को त्यो अनुसार सेवासुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, प्राधिकरणबाट काजमा तानेपछि शाक्यको कानुनतः कार्यकारी निर्देशक पद यथावत् रहन्छ । त्यस्तो, अवस्थामा कि त्यहीँको वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकलाई निमित्त वा कामु तोक्नुपर्छ वा सरकारले ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि’ भनेर सरकारकै सहसचिवस्तरको अधिकारी पठाउनुपर्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २७ माघ २०७७ मा नियुक्त गरेका हीतेन्द्रदेव शाक्यलाई मन्त्री भुसालले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिन भनेपछि शाक्यले समेत सरकारलाई सहयोग गर्न अर्को कुनै ठाउँमा काम गर्नेगरी पद छाड्न तयार छु तर आफूलाई अन्यायपूर्वक हटाउन खोजियो भने अदालतसमेत जान सक्ने बताएका थिए । तर कतिपयले भने काम गरेको ६ महिना पनि नपुग्दै शाक्यलाई असक्षम साबित गर्न खोजेको भन्दै वर्तमान सरकार र ऊर्जा मन्त्रीको आलोचनासमेत गरेका छन् । यसरी शाक्यलाई गैरकानुनी र अमानवीय रूपमा हटाउन खोजे देश, संस्था र व्यक्तिमाथि हुने गैरकानुनी कार्यको कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने धेरैको बुझाइ रहेको छ ।

यता पहिलोपटक २९ भदौ २०७३ मा ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर आउँदा १८ घण्टासम्म रहेको लोडसेडिङ हटाएर कुलमान घिसिङले सर्वसाधारणको मनमा छुटै स्थान बनाएका छन् । देउवा सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणमा दोहो¥याउने भनेसँगै सर्वसाधारण हर्षित भएका थिए । घिसिङको कार्यकाल गत वर्ष भदौ २९ गते सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा उनलाई प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा दोहो¥याउन वञ्चित गरिएको थियो ।

सामाजिक सञ्जालदेखि बौद्धिक वर्गसम्मले लोडसेडिङ अन्त्य गरेर विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सफल भएकाले घिसिङलाई नै एक कार्यकाल थप दिनुपर्ने आवाज उठाए पनि ओलीले उनलाई पुनर्नियुक्ति दिएनन् । पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन हुँदासमेत ओली सरकारले दमन गरेको थियो । सर्वसाधारण घाइते हुन थालेपछि घिसिङले विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलन रोक्न आग्रह गरेका थिए । राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ।