लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता

कोरखबर १९ सावन, २०७८

श्रावण १९, बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । मंगलबार दिउँसो प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको हो । संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।

संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार एकल बहुमतको आधारमा बनेको सरकार अल्पमतमा रहेकाले विश्वास नभएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभाका सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बुझेका छन् । जसमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा माओवादीका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरेका छन् । केसी माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हुन् ।

विपक्षी गठबन्धनले मंगलबार नै प्रदेश प्रमुखसँग प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन मागसहित समावेदन दर्ता गरेका छन् ।

नेकपा विभाजनपछि सबैभन्दा पहिले वैशाख ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उक्त प्रस्तावपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले वैशाख १९ मा प्रदेश सभा बैठकको आह्वान गरेका थिए । यद्यपि वैशाख १९ मा मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिँदै सो अविधेशन बस्दै नबसी अन्त्य गरेका थिए । वैशाख २६ मा विपक्षी गठबन्धनले दोस्रोपटक अविश्वासको मत र प्रदेश सभाका लागि समावेदन गरेका थिए । त्यसबेला भने प्रदेश प्रमुखले औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गरिदिएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८० सदस्य छन् । जसमा सत्तापक्ष एमालेका ३९ सदस्य छन् । विपक्षमा माओवादी १७, कांग्रेसका १९, जसपाका ३ र राजमोका एक गरी ४० सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घर्ती भने सभामुखको भूमिकामा छन् । सरकार बनाउन ४१ सदस्य आवश्यक पर्छ । यसअवस्थामा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैको सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत भने छैन ।

अविश्वाशको मत आएपछि संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार एकल बहुमतको आधारमा बनेको मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन भने बाध्य हुनेछन् । उनको मत नपुगे प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार दुइ वा धेरै दलको सरकार गठन गर्न आह्वान गर्ने छन् । दुई वा धेरै दलको सरकार बनाउन ४१ सदस्य नपुगे संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार ठूलो दलले सरकार बनाउन पाउने छ । कांग्रेस सचेतक फकरुद्धिन खानले सरकारलाई आफू वैध भएरनभएको पुष्टि गर्न र बाटो छोड्न बाध्य पार्न प्रस्ताव ल्याएको बताए ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदासम्म जसरी पनि गठबन्धनको बहुमत पुग्ने भएकाले ठूलो दलको कल्पना नै नगरेको बताए । प्रदेश प्रमुखले समावेदन दर्ता भएको १५ दिनभित्र प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने छ ।