४ श्रावण, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउन सत्तारुढ गठबन्धनभित्र तयारी सुरु भएको छ । त्यसका लागि सांसदहरुको गणनामा ध्यान दिन थालिएको बुझिएको छ ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सांसद संख्याले हस्ताक्षर गरी निवेदन दिए पुग्छ । सोही धाराको उपधारा २ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुन सक्छ । पारित भएमा राष्ट्रपति पद मुक्त हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभामा २७५ सांसद संख्या रहने व्यवस्था भएकोमा यथास्थितिमा २६७ रहेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न १७८ सांसद संख्याको समर्थन चाहिन्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसद संख्या एकजुट भएर महाभियोगको पक्षमा लागेमा १३ सांसद अपुग हुन्छ । देउवालाई १६५ सांसदले समर्थन गरेका थिए ।
नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षधर ११ सांसदले मतदान गरेनन् । उनीहरुले पनि महाभियोगको प्रस्तावमा साथ दिएमा २ सांसद कम पर्छ ।
एमालेकै नेपाल पक्षमा सांसद संख्या केही बढ्न सक्ने आँकलन समेत गरिएको छ । यसबारे पनि हिसाबकिताब सुरु भएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ ।
सजिलो छैन महाभियोग
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न एक तिहाई सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्ने हुँदा कठिन छैन । तर, पारित गर्न दुई तिहाईको संख्या आवश्यक पर्ने भएकाले सजिलो छैन ।
मन्त्रीमण्डल विस्तारका क्रममा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षभित्रै असन्तुष्टि देखिने निश्चितप्रायः छ । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रको असन्तुष्टिले खासै फरक नपारेपनि जसपा र एमालेको नेपाल पक्षभित्रको असन्तुष्टिले ठूलै फरक पार्न सक्छ ।
जसपा र एमालेभित्रको गुट परिवर्तन र विवादले सम्भावित महाभियोगको प्रस्तावको मतदानमा पनि असर पार्न सक्छ । त्यसैले महाभियोग पारित गर्न सजिलो भने छैन ।
यस्तो छ संवैधानिक प्रावधान
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम