संसद्‍ विघटन विरुद्धको मुद्दा : जारी भएन अन्तरिम आदेश, सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्नुपर्ने

कोरखबर २७ जेठ, २०७८

२७ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। इजलासले सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो।

इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी जेठ ७ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस, राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयसम्बन्धी कागजात सात दिनभित्र मिसिलमा सामेल गर्न आदेश गरेको छ। ‘निवेदकहरुले उठाउनुभएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरुको विषय र प्रकृृतिबाट सबै प्रश्नहरुको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका अवस्थामा निरुपण गरिनु मनासिव देखिएकाले अहिले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन’, आदेशमा लेखिएको छ।

निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया अपनाई अन्तिम सुनुवाइ गर्ने गरी असार ९ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ। निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरु सार्वजनिक महत्वको देखिएको र विवादित विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक देखिएको इजलासको ठहर छ।

आदेशअनुसार रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीका लागि सुरु बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ घण्टा र प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि तीन घण्टा गरी १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिनेछ। सरकारी वकीलहरुसहित प्रत्यर्थीहरुतर्फका सवै कानून व्यवसायीहरुका लागि १५ घण्टा मात्र समय प्रदान गरिने आदेश भएको हो।
अदालतको सहयोगीका रुपमा उपस्थित हुने कानून व्यवसायीका लागि प्रत्येकलाई आधा घण्टाको समय दिइनेछ। पक्ष विपक्ष तर्फवाट इजलाशमा लागि उपस्थित हुने कानून व्यवसायीले निर्धारित समयसीमाभित्र बहस गरिसक्नुपर्नेछ।

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम २१ को उपनियम १० बमोजिम प्रमुख कानून व्यवसायी र अन्य कानून व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बुँदा एकीन गर्ने र उपरोक्त समय सिमाभित्र सिमित रही आपसमा समय विभाजन गरी बहस व्यवस्थापन गर्ने गरिने आदेशमा उल्लेख छ। यसका लागि सम्वन्धित पक्षका कानून व्यवसायीले नै आपसमा समन्वय गर्नुपर्नेछ।

कानून व्यवसायीबीच सहमति कायम हुन नसकी अदालतबाट समय विभाजन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी वकीलहरुका लागि कूल सात घण्टा तीस मिनेट र प्रत्यर्थीहरुतर्फका अन्य सवै कानून व्यवसायीका लागि कूल सात घण्टा तीस मिनेट समय निर्धारण गरिने बताइएको छ।

इजलासले एमीकस क्यूरीको माग गरेको छ। नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ताको सहयोग उपलब्ध गराउन भनिएको छ। बहसमा सहभागी हुने कानुन व्यवसायीले नियमावलीको नियम २१ को उपनियम ७ बमोजिम असार १० गतेभित्र लिखित बहसनोट पेश गर्नुपर्नेछ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्वन्धी रिटको सुनुवाई जेठ १४ गते प्रारम्भ भएको थियो। तर, इजलास गठनको विषयमा विवाद भएपछि नियमित सुनुवाइमा अघि बढ्न सकेको थिएन। बुधबार रिट निवेदक शेरबहादुर देउवातर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका थिए। सुरुमै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई ‘अन्तरिम आदेश माग्नुभएको छ। अन्तरिम आदेश दिने आधार के हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले सरकार बन्न सक्ने नसक्ने जाँच गर्ने प्रतिनिधिसभामा नगएर आफै निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गरे। ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर सरकार बन्न सक्ने आधार छैन भनेर निर्णय गर्न मिल्ने कहाँ लेखेको छ र’, थापाले भने, ‘त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा जानुपर्‍यो नि ! त्यहाँ नगइकन आफैले निर्णय गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ?’ उनले १४६ जना सांसदहरु लाइन लागेर उपस्थित भएकाले पनि प्रष्ट भएको बताएका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार बने पनि घोषणा नगरिएको जिकिर गरे। ‘सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएको हो कि राष्ट्रपतिले सरकार नबनाइ दिएको हो। सरकार बनिसकेको थियो। घोषणा गर्न बाँकी थियो। तर, राष्ट्रपतिबाट त्यो घोषणा भएन्,’ यादवले जिकिर गर्दै भने, ‘त्यो कुरालाई अदालतले प्रष्ट पार्नुपर्छ।’

रिट निवदेकले जेठ ७ र ८ गतेको निर्णय स्थगन, निर्वाचन रोक्न र यस सम्बन्धीका गतिविधि रोक्न, ७६(५) अन्तर्गतको प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतको कारणले हस्ताक्षर गरेको सांसदहरुलाई कुनै कारबाही गर्न नपाउने लगायतका मागहरु राखेर अन्तरिम आदेशका लागि माग गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट सर्वोच्चमा परेका छन्। देउवाको रिट निवेदनलाई मूल निवेदन मानेर सुनुवाइ गर्ने इजलासको तयारी छ।