जेठ २६, विराटनगर । प्रदेश १ संसद्का सदस्यहरुले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुका निर्वाचन क्षेत्र मात्रै विकास निर्माणको प्राथमिकतामा परेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरुको घरआँगनसम्मै विकास आयोजना पुगेको तर अन्य सदस्यको क्षेत्र भने उपेक्षमा रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीत हुने विकास आयोजनाले संघीयताको मर्म आत्मसात नगर्ने बताएका हुन् । ‘मन्त्रीहरु पूरै चुनावमुखी भएको प्रमाण व्यवहारिक रुपमै देखिएको छ’, प्रदेशसभा सदस्य उमिता विकले भनिन्, ‘अहिले आएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि हुँदै नहुने चुनावलाई लक्ष्य गरिएको छ।’
सांसद जयराम यादवले यसअघिका सरकारी प्राथमिकताहरु पूरा नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले विकास आयोजनाहरुमा विभेद गरेको र पहुँचका आधारमा योजना छरिएको आरोप लगाए । ‘अघिल्लो पटक आएको एक निर्वाचन क्षेत्र, एक खेल मैदान भन्ने कार्यक्रम कहाँ पुग्यो रु’, उनले भने ‘प्राथमिकता एकातिर काम अर्कातिर हुने अवस्थाले संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्दैन।’
अर्का सांसद धिरेन्द्र शर्माले सरकारले पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले संघीयता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको परिकल्पना नै नगरेको आरोप लगाए। सांसद् मोहम्मद ताहिर मियाले सरकारले लिखित प्राथमिकता पूरा गर्न कहिल्यै इमान्दारी नदेखाएको आरोप लगाए। ‘सधैं बजेटमा कृषिलाई उच्च महत्व दिएको बताइन्छ’, उनले भने, ‘तर, न कहिल्यै किसानले मल पाउँछन् न बीउ, न सिञ्चाइकै व्यवस्था छ।’
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम