जेठ १४, काठमान्डौ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी बहस आज (शुक्रबार) देखि संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गर्दैछ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस बहुमतको दाबीअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी १४६ सांसदसहितले दर्ता गराएका ११ वटा रिटको पेसी आजको नियमित संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ।
यस्तै हिजो बिहीबार नियमित इजलासमा सुनुवाइ गरिएका त्यही मुद्दाका १९ रिटलाई पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक इजलासमै पठाउन आदेश दिएका छन्।
संसद् विघटनबारे परेका रिटमध्ये १९ वटाको बिहीबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
आदेशमा भनिएको छ– ‘प्रस्तुत रिट निवेदनहरूमा उठाइएको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित अन्य रिट निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा पेस भएको र यी रिट निवेदनहरूमा उठान भएको विषयसमेत गम्भीर संवैधानिक व्यख्याको विषय भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा ३ बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनहरू साथै राखी संवैधानिक इजलासमा नियमानुसार पेस गर्नू।’
प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् भगं सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० रिट दर्ता गरिएका छन्। जसमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षबाट पनि ४ वटा छन्।
संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख ३० गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति पाएका ओलीले त्यसको ३० दिनपछि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर आफूले बहुमत नपाउने निश्चित रहेको भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरे। उनको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्न आह्वान गरिन्।
त्यसअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ओलीकै पार्टी एमालेको असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल पक्षका समेत २६ सांसदसहित बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षर समयसीमा भित्र गत शुक्रबार राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाउँदै प्रधानमन्त्री पदको दाबी गरे। तर त्यसभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूसँग १५३ सांसद रहेको दाबी पेस गरेका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै जनाको दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरिन् भने त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार गत शुक्रबार मध्यराति दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिन्।
यसैको विरोधमा विपक्षी दलले सर्वोच्च अदालत गुहारेका हुन्।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम