जेठ ५, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लक डाउन खुलेको एक महिनापछि मात्रै कर लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
गतवर्ष लकडाउन हुँदा पनि व्यवसायीहरुलाई कर तिर्न छुट दिएकाले यसपटक पनि उक्त सुविधा पाउनु पार्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मिरा खड्काको एकल इजलालले बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनापछि मात्रै मृल्य अभिवृद्धि कर९भ्याट० र अरु किसिमका कर लिन भनेको हो।
जारी गरिएको आदेशमा उल्लेखमा भनिएको छ, ‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु नगराउनु बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिन भित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा ‘नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ।’
सर्वोच्चले विभिन्न ऐनमा कर तिर्नका लागि दिन सकिने छुट अवधिको समेत प्रयोग गरी उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन भनेको छ।
आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९(१) मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८, आयकर ऐन, २०५८ भन्सार ऐन, २०६४ तथा यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्को कारणले उल्लिखित ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसको प्रयोगका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः अहिलेको कोरोनाको महामारीको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी उक्त दफा कार्यान्वयन गर्न गराउनको निमित्त आवश्यक व्यवस्थासमेत यथाशिघ्र गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९३० बमोजिम आदेश जारी गरिदिएको छ नियमानुसार पेश गर्नू।’
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम