चैत ३१, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको छ । गुरुङ नेतृत्वको सरकारबाट माओवादीको तर्फबाट मन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले राजीनामा दिएसँगै प्रदेशसभामा नयाँ जोड घटाउ सुरु भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाका ६० सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री गुरुङको पार्टी एमालेका पक्षमा २७ सांसद छन् । स्वतन्त्रमा मनाङ ‘ख’ बाट निर्वाचित दीपक मनाङेले एमालेलाई समर्थन गरेका छन् । योसहित एमालेका सांसद संख्या २८ हुन्छ । यसबाहेक माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् ।
यस्तो अंक गणितका बीच मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सरकार जोगाउनका लागि कम्तिमा ३१ मत आवश्यक पर्छ । अर्थात उनलाई ३ सांसद अपुग छ । त्यसका लागि उनलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
काँग्रेस पनि गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा रहेको अवस्थामा सानो दल भए पनि गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउने र गिराउने मुख्य चाबी जनमोर्चाको खल्तीमा रहेको हो । यद्यपि काँग्रेस, माओवादी लगायतले पनि जनमोर्चालाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गरिरहेको छ । अर्थात ३ सिट रहेको जनमोर्चा दुबै पक्षको तानातानमा परेको छ ।
माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई मन्त्री पदको अफर देखाएर फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकार जोगाउनका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा, काँग्रेस वा माओवादीमध्ये एकले समर्थन गर्नुपर्छ ।
यदि यी दल मध्येबाट समर्थन नपाएको अवस्थामा यिनै दलको अगुवाइमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना भएकाले मुख्यमन्त्री गुरुङ साना दलहरूलाई फकाउने योजनामा लागिरहेका हुन् । गत २५ चैतमा सुरु भएको प्रदेशसभाको अधिवेशन वैशाख ६ गते सम्म स्थगित छ । अबको बैठक अगावै सबै राजनैतिक पार्टी एकजुट भएर अविश्वासको मत ल्याउने योजनामा लागेका छन् ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम