चैत १६, काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्व-प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको सरकारले गरेका निर्णयको सक्कल झिकाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश अनिलकमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल झिकाउने आदेश दिएको हो।
अग्राधिकारप्राप्त सो रिटमाथिको सुनुवाइ यसअघि पेशीमा चढेर स्थगित हुँदै आएको थियो।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्रीहरूसहितलाई मुद्दा चलाएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम