चैत्र १६,काठमान्डौ । संसद सञ्चालनमा सहयोग नगरेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले भेटेरै सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । संवैधानिक परिषद अध्यादेश, प्रतिनिधि सभा विघटन र अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसीका विषयमा एकअर्काविरूद्ध तिक्कतापूर्ण टिप्पणीमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच भएको झण्डै २ घण्टा लामो भेटवार्तालाई अर्थपूर्णरूपमा लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलार्इ भेटन् सभामुख सापकोटा आइतबार बिहान ११ बजे बालुवाटार पुगेका थिए । त्यहाँ उनीहरुले दुई घण्टा एक्लाएक्लै कुराकानी गरे। सभामुखको सचिवालयका अनुसार भेटमा संसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । संसदमा अड्किएका महत्त्वपूर्ण विधेयकलार्इ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा समेत कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखबीच छलफल भएको छ ।
पुस पाँच गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सभामुख सापकोटा त्यसको विपक्षमा उभिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग उनको सतहमै देखिने गरि विवाद सुरु भएको थियो । संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी अध्यादेश र त्यसै अनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएपछि त सभामुख प्रधानमन्त्रीका विरुद्द रिट लिएर सर्वोच्च अदालत नै पुगेका थिए। सर्वोच्चको आदेशमा पुनःस्थापना भएपछि फागुन २३ गते संसद अधिवेशन शुरु भएपनि प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच तिक्तता कायमै छ । यही परिस्थितिमा संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच छलफल भएको हो ।
त्यसो त सभामुख सापकोटाले चैत ९ गते प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेको बताएका थिए । राष्ट्रपति बंगलादेश भम्रणमा जाँदा बिदाइ गर्न पुगेका दुवै पदाधिकारीबीच विमान स्थलमा अनौपचारिक कुरा भएको थियो भने सभामुखले कानुनमन्त्री मार्फत पनि आफ्ना कुरा प्रधामन्त्रीसम्म पुर्याएका थिए । यी सबै प्रयासपछि मात्रै कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखको भेट सम्भव भएको हो, जुन आफैमा अर्थपूर्ण छ । किनभने प्रधानमन्त्री र सभामुख नै अहिले झगडियाका रूपमा छन् ।
संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी अध्यादेश र त्यसपछिका नियुक्तिलाइ लिए प्रधानमन्त्रीलाइ विपक्षी बनाइ सभामुख सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्, जुन अहिले पनि विचाराधीन छ । त्यस्तै अमेरिकी सहायतासम्बन्धी सम्झैता एमसीसी अघि नबढाएकामा पनि प्रधानमन्त्रीले सभामखु सापकोटाप्रति सार्वजनिक रुपमै तिक्ततापूर्ण टिप्पणी गर्दै अएका छन् । कतिपय ठाउँमा सभामुखले पनि राज्यका सबै अंग संविधानअनुकूल चल्नुपर्ने भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । त्यसो त आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएर अएपछि यसको प्रभावकारितासप्रति प्रधानमन्त्रीले त्यति धेरै रुचि नदेखाएको भन्दै अलोचना भइरहेको छ । संसदमा संघीय निजामति, नागरिकताजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक विचाराधीन छन् ।
अहिलेसम्म बसेका ५ वटा बैठक औपचारिकतामै सीमित भएका छन् । अर्को बैठक १८ गतेका लागि बोलाइएको छ । तर सर्वोच्चको आदेशमा ब्युँतिएको संसदको विधेयक अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयकमाथि छलफल नै नगरी अन्त्य गर्ने तयारी सरकारले गरेकोले सभामुखले त्यसमा चासो प्रकट गरेको देखिन्छ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम