चैत्र १६, काठमान्डौ । उपभोक्ताको भान्सामा दिनहुँ प्रयोग हुने खाने तेलको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा महंगिएको छ । उद्योगीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको भाउ १५ प्रतिशतसम्म बढेको कारण देखाएर तेलको मूल्य आफूखुशी बढाएका हुन् । मूल्य एक वर्षमै ५५ प्रतिशत बढाइएपनि बजारमा सरकारको उपस्थिति नै छैन ।
एक वर्षअघि चैतमा भटमासको तेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ५० रुपैयाा थियो । ६ महिनापछि महंगिएर १ सय ७५ रुपैयाँ पुग्यो । मूल्य वृद्धि त्यतिमै रोकिएन । उद्योगीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको कारण देखाएर माघसम्म आइपुग्दा मूल्य बढाएर प्रतिलिटर २ सय २५ रुपैयाँ पुर्याए । भाउ अस्वाभाविक रुपमा बढाइएको उपभोक्ताको गुनासोपछि उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्यो । अर्कातिर भारतले भटमासको तेलको कच्चा पदार्थको आयात बढाएपछि नेपालबाट हुने निर्यात केही खुम्चियो । त्यसको असर फागुनमा उद्योगीले मूल्य प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ घटाए । तिनै उद्योगीले फेरि मूल्य बढाएका छन् । भटमासको एक लिटर तेलका लागि उपभोक्ताले अहिले २ सय ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । थोक व्यापारीले नै १० लिटरको प्रति कार्टुन तेलको मूल्य खुद्रा व्यापारीसँग २१ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिने गरेका छन् । तर बिल भने १९ सय रुपैयाँको मात्र पाउने गरेके खुद्रा व्यापारीको गुनासो छ ।
उद्योगीले जथाभावी मूल्य बढाइरहँदा बजारमा सरकारी हस्तक्षेप छैन । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । सबैजसो उद्योगले मूल्य बढाएका छन् । विभागले भने माघ ५ मा बारास्थित अन्नपूर्ण भेजिटेबल र महालक्ष्मी सोल्भेन्ट एण्ड रिफाइनरीलाई मात्र तीन तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो । अरु उद्योगलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक नै ठानेन । जथाभावी मूल्य बढाएर करोडौं कमाइरहेकामध्ये दुई वटा उद्योगलाई जरिवाना तिराउने वाहेकको कारवाही नगरिएकाले पनि उपभोक्ताले महंगीको मार सहनुपरिरहेको हो । सरकारले नै उन्मुक्ति दिएकाले उद्योगीको मनोमानी बढेको उपभोक्ताकर्मीको बुझाइ छ ।
विभाग आफूलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने वाहेक कारवाही गर्ने अधिकार नरहेको भनेर पन्छिंदै आएको छ । जबकि अस्वाभाविक मूल्य बढाउने उद्योगीलाई कालोबजारीदेखि ठगीको मुद्दामा कारवाही गर्न सकिन्छ । तर त्ययतातर्फ नियमनकारी कुनै निकायले पनि ध्यान दिएका छैनन् ।