२३ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कट्टेललाई नेकपाको आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको हो।
केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष भएको नेकपा अदालतको निर्णयपछि खारेज भएको छ। अदालतको निर्णयपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग-अलग राजनीतिक दलका रूपमा कायम रहने उल्लेख गरिएको छ।
आयोगमा एमाले र माओवादी केन्द्र पनि अर्कैको नाममा दर्ता छ। एमाले मोरङकी सन्ध्या तिवारी र माओवादी केन्द्र गोपाल किराँतीको नाममा दर्ता गराइसकेका छन्।
एमाले तिवारीले २०७७ साउन २० गते र माओवादी केन्द्र किराँतीले २०७६ भदौ १५ गते आयोगमा दर्ता गराएका थिए। ओली–प्रचण्डको नेकपा विवाद उत्पन्न भएको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले नै एमाले दर्ता गर्न लगाएको आरोप लगाएका थिए।
फैसलासँगै अब ओली र प्रचण्ड नेकपाको आधिकारिकता खारेज भएको छ। कट्टेलले नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलको दाबीअनुसार उनले नेतृत्व गरेको दल २०७० साउन २२ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो। निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता आयोगमा कायमै थियो।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७५ जेठ ३ मा मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरे र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए।
यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै आयोगले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी २०७५ जेठ २३ मा दर्ता गरेको थियो।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम