१८ फागुन, काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज नगर्न आफूलाई एक अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन आएको दाबी गरेका छन्।
मंगलबार काठमाण्डौंमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको आठौं राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री आलेले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको दाबी गरे। सरकारले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको एक महिना पछि विभागिय मन्त्रीले सो कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताएका छन्।
मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही बद्मास कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरेको तर कसैलाई नभेटेर बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरे। ‘जुन दिन मैले पदको वहाली गरेँ, त्यही दिनदेखि काठ व्यवसायीदेखि, वनका केहि बद्मास कर्मचारीले मलाई भेट्ने प्रयास गरे। मैले कसैलाई भेटिन’ आलेले भने,‘कसैलाई पनि भेट्दिनँ भनें। मैले कसैलाई भेट्दा पनि भेटिनँ। ‘पछि हामी एक अर्ब रुपैयाँ उठाएर दिन्छौ भन्ने कुरा आयो।’ एक अर्ब रुपैयाँ समातेर आफ्नो मुखमा कालोमोसो आफै दल्ने काम गर्दैन भनेर इन्कार गरेको उनले बताए।
उनले बैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा वन फडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै बद्नाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले बैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको पनि उनले सुनाए।
गत माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम