२ फागुन, काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबारदेखि जवाफी बहस सुरु भएको छ। संसद विघटनको प्रतिरक्षामा सरकारी पक्षले बहस गरेपछि त्यसको जवाफमा पुन: रिट निवेदकको तर्फबाट बहस भएको हो।
जवाफी बहसमा आएका अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले आइतबार पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नेपालको संविधानले नदिएको जिकिर गरे ।
उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरे ‘ अहिलेको सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको ? – पोखरेलले नेकपाको हो भनी जवाफ दिए ।
त्यसपछि जबराले फेरि प्रश्न गरे ‘नेकपाको हो भने उसँग बहुमत छ । अर्थात् धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार हो, अब (सरकार बनाउन) धारा २, ३ र ५ मा जाने अवस्था कहाँ छ संविधानमा ? उपधारामा १ बमोजिम सरकार बनिसकेपछि बाँकी उपधारा त त्यसै लोप भए नि हैन र ?’
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले सरकार कसरी बन्छ भन्ने विषय संसदीय प्रक्रियामा मात्र थाहा हुने बताए । ‘यो हामीले चिन्ता गर्ने विषय होइन श्रीमान् । प्रक्रियामा गएपछि संसदले हेर्छ । नेकपाले अर्को संसदीय दलको नेता दिनै सक्दैन ? त्यति निकम्मा भैसक्यो नेकपा ? प्रोसेसबाट सरकार नआउने अवस्था हुनुपर्यो विघटनमा जान’ उनले भने ।
पोखरेलले धारा ७६(१) को सरकारले काम गर्न नसके राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसपछि अर्को ७६(२), (३) र (५) बमोजिमका सरकार बन्न सक्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री आउन सकेन, (सरकार) बन्न सकेन भने छुट्टै कुरा हो तर ७६(१) ले विघटन अधिकार हो भन्न सक्दैन’ उनले भने ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम