माघ ५, काठमाडौं । सुनकोसीको पानी डाइभर्सन गरी सिन्धुलीको मरिणक्षेत्रमा लाने परियोजनामा रामेछापका प्रभावित माझी समुदायले १३ बुँदे मागसहित रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनकुमार शर्मासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
परियोजनाले माझीहरुको परम्परागत जीविकामाथि प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै क्षतिपूर्ति मुआब्जा समितिमा माझी समुदायको प्रतिनिधित्व, उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने र यसको लागि आफूले पहल गर्ने वाग्मती प्रदेश सांसद् रिता माझीले प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । प्रजिअ शर्माले भने परियोजनासँग छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउने आश्वासन दिएका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रका माझी समुदायहरूद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा ‘विकासको नाममा हामीले परम्परादेखि भोगचलन गर्दै आएको हाम्रो पुर्ख्यौली जग्गा–जमिन, नदी–खोला र बगरक्षेत्र, घाट आदि डुबानमा परी हामी विस्थापित हुनुपर्ने र हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनमा प्रतिकूल असर पर्ने’ उल्लेख गरेका छन् ।
यस्ता छन् १३ माग
१. सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनासम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलगायतका जानकारी प्रभावित समुदायले बुझ्ने भाषामा उपलब्ध गर्नुपर्ने ।
२. प्रभावित आदिवासी माझी र अन्य समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श गरी आयोजनाबाट समुदायलाई असरपर्ने निर्णयहरु प्रभावित समुदायको स्वतन्त्र, अग्रिम र सूचित मन्जुरी लिनुपर्ने ।
३. आयोजनाबाट लालपुर्जा भएको वा नभएको घरजग्गासहित नदी, बगर र समुदायको अन्य भूमि र स्रोत–साधनमा पर्ने असर र जग्गा अधिग्रहणको विषयमा प्रभावित समुदायमा अन्योल र असहमति रहेको हुँदा आयोजनाले असर गर्ने वा अधिग्रहण गरिने घर–जग्गा र जमिनको बारेमा सम्बन्धित समुदायको सहमागितामा पुनःफिल्ड सर्भे गरी उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने । विशेषतः मुआब्जा निर्धारण समितिमा प्रभावित समुदायकै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।
४. घरजग्गा अधिग्रहण गर्नैपर्ने भए प्रभावित परिवारको इच्छाअनुरुप अधिग्रहण गरिने घर–ग्गाको मुआब्जाको लागि समान प्रकृति र मूल्यको घर–जग्गा सट्टामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने । त्यसरी नै प्रभावित आदिवासी माझी समुदायले परम्परादेखि भोगचलन गरी आएको लालपुर्जा नभएको घर–जग्गा, गोठ, जिमन र स्रोत–साधनको पनि उचित व्यवस्था हुनुपर्ने ।
५. अधिग्रहण गरिने घरजग्गा, जमिन डुबानमा नपरेसम्म प्रभावित समुदायले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने र डुबानबाट प्रभावित हुने बाली, रुख–बिरुवाको पनि उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने ।
६. प्रभावित क्षेत्रको प्रत्येक घर–परिवारलाई आयोजनामा सीप र क्षमताको आधारमा एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने । ती प्रभावितको क्षमता बढाउन आयोजनाबाट निःशुल्क तालिम व्यवस्था हुनुपर्ने ।
७. आयोजनालाई कम्पनीमा लगि प्रभावित आदिवासी माझी र प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई निःशुल्क आयोजनाको सेयर र त्यसबाट उत्पादन हुने बिजुली वितरण गरिनुपर्ने ।
८. आयोजनाको सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारलाई दिइने रकम विशेष गरी प्रभावित आदिवासी माझी र स्थानीय समुदायको हित हुने कार्यक्रममा ती समुदायकै सहभागितामा प्रयोग गर्नुपर्ने । विशेषतः डुबान क्षेत्रमा शिक्षा, स्थास्थ्य, यातायात, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चारलगायतका विकासका पूर्वाधार निर्माण गरिने नमुना बस्ती विकास गरिनुपर्ने । साथै, डुबान क्षेत्र वरिपरि रहेका गाउँबस्ती, जग्गा–जमिन, विद्यालयलगायतका भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षाको लागि आवश्यक सर्वेक्षण गरी पक्की पर्खाल निर्माण गरी संरक्षण गरिनुपर्ने ।
९. आयोजनाबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने २५/२५ प्रतिशत राजस्व प्रभावित आदिवासी जनजाति माझी र स्थानीय समुदायको हितको लागि प्रभावित समुदायकै सहभागितामा प्रयोग गरिनुपर्ने ।
१०. आयोजनाबाट बन्ने जलाशयमा प्रभावित आदिवासी माझी समुदायको परम्परागत सीप र जीविकोपार्जन संरक्षण हुने गरी प्रभावित माझीहरुकै स्थानीय समितिमार्फत पर्यटकीय र डुंगा चलाउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसको लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने ।
११. आयोजनाबाट प्रभावित आदिवासी माझी समयदायका घाछहरु (डुंगा तार्ने र जात्रा गर्ने स्थान) डुबानमा पर्नेलगायत तिनको संस्कृतिमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने कुराको मूल्याङ्कन नभएको हुँदा प्रभावित समुदायकै सहभागितामा सांस्कृतिक प्रभाव मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने । आयोजनाबाट समुदायकै सहभागितामा माझी जातिको संस्कृति, भाषा र वेशको जगेर्ना गर्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । विशेषतः माझीहरुको पितृ चढाउने स्थल, माछा मार्ने ठाउँको व्यवस्था गरिनुपर्ने । साथै, मठमन्दिर, धार्मिकस्थल, पाटीपौवालगायत सार्वजनिक स्थलको उचित संरक्षण र विकास गरिनुपर्ने ।
१२. आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र विकासको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।
१३. आयोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा आदिवासी अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम आदिवासी माझी र स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने । विशेषतः स्थानीय स्रोत–साधनमा प्रभावित आदिवासी माझीको विशेष अधिकार कायम हुनुपर्ने ।
–फाइल तस्बिर
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम