पुष २९,काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै घोषित मध्यावधि निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकायले आन्तरिक तयारी अघि बढाएका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सरकारले घोषणा गरेको १७ र २७ वैशाखको निर्वाचनका लागि आन्तरिक छलफल र तयारी सुरु गरेका हुन् ।
तीनै सुरक्षा अंगले कोरोना महामारीलाई समेत ध्यानमा राखेर सुरक्षा योजना बनाउनेबारे छलफल गरिरहेका छन् । नेपाली सेनाले निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा सरकारले दिएको जिम्मेवारी पालनामा प्रतिबद्ध रहने बताएको छ भने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सवारी साधनदेखि सञ्चार साधन र बन्दोबस्तीका सामग्री माग गरेको छ ।
सुरक्षा निकायले आआफ्ना तवरबाट निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा योजना र रणनीति बनाउन आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागको नेतृत्वले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आवश्यक पर्ने स्रोत तथा साधनका विषयमा जानकारीसमेत गराइसकेका छन् ।
सो क्रममा नेपाल प्रहरीका तर्फबाट २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनको अनुभवलाई आधार मानेर सवारी साधनदेखि बन्दोबस्तीका सामग्रीमा कमी महसुस भएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यस्तै निर्वाचन आयोगले मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गरिसकेपछि आवश्यक पर्ने म्यादी प्रहरीको संख्या निर्धारण गर्न सकिने विषयमा छलफल भएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको पुनरावलोकन गरेपछि त्यहीअनुसारको संख्या निर्धारण गरेर नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना आह्वान गर्ने जानकारी दिए ।
गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले सुरक्षा निकायले आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको माग गरेबमोजिमका सामग्रीको अभाव हुन नदिने भन्दै न्यायोचित स्रोधसाधनको माग गर्न तीनै वटा सुरक्षा अंगका प्रमुखलाई आग्रह गरे । उनले विगतका निर्वाचनमा भएका खर्च विश्लेषण गरी मितव्ययी रूपमा निर्वाचन केन्द्रित बजेट प्रस्ताव गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई आग्रह गरे ।
प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुँवरले छलफलका क्रममा निर्वाचनमा लाग्ने आवश्यक स्रोत साधनको प्रारम्भिक खाकाबारे जानकारी गराइएको र त्यसमा सवारी साधनदेखि सञ्चार साधन र बन्दोबस्तीका सामग्री उल्लेख गरिएको जानकारी दिए ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले सवारी साधन, सञ्चार, लजिस्टिक सामग्री र दंगा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री प्रस्ताव पेस गरिएको जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमलाल लामिछानेले सुरक्षा निकायबाट निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनबारे प्रारम्भिक खाकाको जानकारी गृह नेतृत्वसँग गराएको बताए । राजधानी दैनिकबाट