पुष २०, काठमान्डौ। राष्ट्रिय सभाको गत शुक्रबारको बैठकमा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेकोमा राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस भएको छ । मनोनीत सांसद रामनारायण बिडारीले आइतबार अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
बिडारीले पत्रमा भनेका छन्, ‘उक्त अध्यादेश नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम पहिला पनि जारी भई फिर्ता भएको र संसद्को अधिवेशन ६ महिनाभित्रै बोलाउनुपर्नेमा सो नगरी अध्यादेश जारी गरी संसद् छल्ने काम भएको, धारा २८४ को प्रावधानअनुरूप मुलुकको उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था र तिनीहरूबाट महत्वपूर्ण राज्यका अंगमा नियुक्ति हुने व्यक्ति–पदाधिकाीबारे निर्णय गर्ने अवस्थामा तात्विक असर पर्ने गरी संविधानको उक्त धाराको उद्देश्यमा नै प्रहार हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दछु ।’
राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ ले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचनाका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । ८९९१० मा भनिएको छ, ‘अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेस गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो सूचना अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र सचिवलाई दिनुपर्नेछ ।’
मंसिर ३० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेकी थिइन् ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम