काठमाडौं, पुस १७ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सभामुख र सांसदहरु अराजक बनेकाले त्यसलाई रोक्न संसद विघटन गर्नुपरेको जिकीर गर्नुभएको छ ।
नेकपानिकट प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको भर्चुअल भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख र सांसदहरू अनुशासनहीन भएको तथा आफूविरुद्ध अराजक काम गरेकाले संसद् विघटन गर्नु परेको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गर्नुभयो ।प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपामा कुन पक्ष बहुमतमा छ भन्ने अब हुने चुनावले टुंगो गर्ने भएकाले केही समय धैर्य गर्न सल्लाह पनि दिनुभयो ।
संसद भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि विभाजनको प्रमाण पत्र कुर्दै गरेको नेकपामा दाहाल–नेपाल समूहले आफूहरु बहुमतमा रहेको दाबी गरिरहेका सन्दर्भमा ओलीले जवाफ फर्काउनुभएको हो ।
पार्टी विवादको निकासका लागि आफूले धेरै काँध थापेको तर्क गर्दै ओलीले पार्टी फुटेको नभई केही नेता अलग भएर सडकमा गई तमासा देखाएको मात्र हो भन्नुभयो ।
ओलीले भन्नुभयो, ‘देश, पार्टी र जनताको कुरा हैन । पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने, बैंक खाताबाट पैसा निकालेर गायब गर्नेतिर उहाँहरु लाग्नु भएको छ । कार्यकर्तालाई भिडन्त गराइरहनु भएको छ ।’
दाहाल नेपाल पक्षले लोकतान्त्रिक प्रणाली ठीक होइन, संघीयता ठीक होइन भन्ने निष्कर्ष निकालेको आरोप लगाउँदै उहाँले ‘राजा चाहिन्थ्यो भन्नेलाई ठाउँ दिन राष्ट्रपतिको हुर्मत लिन खोजिएको छ’ भन्नुभयो ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले पदीय मर्यादाअनुसार काम नगरेको भन्दै ओलीले भन्नुभयो, ‘संसद्ले गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर सभामुखले रोकेर राखेका छन् । संसद् विघटन भइसकेपछि केही सांसदले हस्ताक्षर लगेर साढे ३ बजे प्रस्ताव पेश गरे । विघटन भइसकेको संसद्को अविश्वास प्रस्तावको कुनै अर्थ थिएन । ’
सभामुख सापकोटामाथि किर्ते गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘संसद् विघटन भइसकेपछि साढे ३ बजे आएको अविश्वासको प्रस्ताव १०ः४० मै आएको थियो भनेर किर्ते सनाखत गरेको थियो । सभामुखजस्तो मर्यादित पदबाट वैधानिकता दिनका लागि साढे १० बजे भएको छ भनेर झुठो सनाखत सभामुखबाट किर्ते काम भयो, लज्जास्पद भयो ।’
प्रदेशहरूमा पनि अस्थिरता ल्याउन दाहाल–नेपाल पक्ष लागिरहेको भन्दै ओलीले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् अशान्ति सिर्जना गराएको आरोप लगाउनुभयो । ओलीले संविधान रक्षा र कार्यान्वयनका लागि संसद विघटन गरेको जिकीर गर्दै यसले नै प्रणालीको रक्षा गर्ने तर्क गर्नुभयो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो फैसला सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् पुनःस्थापना हुँदैन, सबै निर्वाचनमा आउनु होला भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरेको सिफारिश सोही दिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट सदर भएको थियो ।