पुस १६, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सघीय संसदको सातौं अधिवेशन औपचारिकतामा सीमित रहन सक्ने संकेत गरेका छन् । संघीय संसदको सातौँ अधिवेशन शुक्रबार ९भोलि० बाट सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदै उनले यो अधिवेशनबाट धेरै अपेक्षा गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
उनले संविधानतः एउटा अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनको अन्तराल ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने भएकाले पनि सातौं अधिवेशन आह्वान गर्नुपरेको खुलाए । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले मात्र विधेयक निर्माण गर्नुको अर्थ नरहने भएकाले पनि यो अधिवेशन धेरै लम्बिन नसक्नेतर्फ उनले संकेत गरे ।
संसद बैठक सञ्चालन हुनका लागि सरकारले बिजनेस दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि दिनको बैठकमा एउटा न एउटा सरकारी बिजनेस चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘जनजीविकाका कुराहरु, अरु कुराहरु शून्य समय, विशेष समयमा उठाउने कुराहरु हुन्छन् । अथवा कुनै प्रस्तावको रुपमा पनि आउन सक्छ । तर जबसम्म त्यहाँ सरकारी बिजनेसको रुपमा कुनै छैन भने त्यतिको लागि मात्रै हाउस बस्दैन ।’
यो अवस्थामा सरकारले अहिले राष्ट्रिय सभामा विधेयक ल्याउला भन्ने आफूलाई नलागेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘अहिले छलफल गरेर यत्तिकै राख्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
उनले सत्तारुढ दल दुई पक्षमा विभाजित भएको अवस्थामा राष्ट्रियसभा बैठकमा त्यसको प्रभाव देखिन सक्ने सम्भावनालाई पनि औंल्याए । तर प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण राष्ट्रयसभा सदस्यहरुबाट अदालतमा विचाराधीन विषयमा टिप्पणी नहोला भन्ने अपेक्षा आफूले गरेको बताए । त्यस्तो अवस्था आए आफूले रुलिङसमेत गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले कोभिड–१९ प्रोटोकललाई ध्यानमा राख्दै संसद अधिवेशन चल्ने पनि बताए । –न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम