पौष १३,काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा आज रिट दर्ता भएको छ। तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै अधिवत्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दर्ता गरेका हुन्।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन पछि काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि रिट दर्ता गरेका छौँ,’ अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधान भन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद तत्काल बदरको माग गरेका छौँ। रिटको पेसी पुस १५ गतेलाई तोकिएको छ।’
ओलीले संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर गरे। ।
संविधानको धारा ७७(३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्ने सम्मको अधिकार भने दिएको बताएका छन्।
संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रुपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएकोले संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको ओलीको भनाइ छ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम