प्रचण्ड–नेपाल पक्षको संघीय संसदीय दलको बैठक बस्दै !

कोरखबर ८ पौष, २०७७

पौष ८,काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले बुधबार विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू र राष्ट्रियसभा सदस्यहरूलाई दिउँसो १ बजे संसद् भवन बोलाएका छन् । बैठक दिउँसो संघीय संसद्को ल्होत्से हलमा बस्ने नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले यसलाई संघीय संसदीय दलको बैठक भनेका छन् । बुधबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दलको नेता चयन गर्ने बताइएको छ । गत पुस ५ गते नै दलका नेताका रूपमा प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देव गुरूङले बताएका थिए ।

“हामीले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दलका नेताकारूपमा उभ्याउँदै प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासका प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौँ,” गुरूङले सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए ।

आज बस्ने बैठकले औपचारिकता दिने बताइएको छ । सोमबारको बैठकलमा प्रतिनिधिसभाका ९० र राष्ट्रियसभाका २४ जना सांसदहरूको उपस्थिति थियो ।

बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले गरेको निर्णय आयोगलाई जानकारी गराइने

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मङ्गलबारबाट विधिवत् विभाजनको बाटोमा लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले बालुवाटारमा बैठक बोलाएर १ हजार १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको थियो । पार्टी प्रवक्ताबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले बबरमहलस्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा बहुमत सदस्यहरूको बैठक राखेर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । जसमा ४४१ केन्द्रीय सदस्य रहेको नेकपाका ३१५ केन्द्रीय सदस्य उपस्थित थिए । बैठकले माधव नेपाललाई समान वरीयताको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । ओली पक्षले मङ्गलबार नै आफ्नो समूहको निर्णयको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराइसकेको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले बुधबार निर्णयको जानकारी गराउने एक नेताले जानकारी दिए ।

त्यस्तै पुस ५ गते बसेको स्थायी कमिटीको निर्णयको जानकारी पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहले यसअघि नै गराइसकेको छ । ओली पक्षले प्रचण्ड–नेपाल समूहले कारबाहीको जानकारी गराउनु अगावै निर्वाचन आयोगसँग पार्टी विभाजन र आधिकारिकताबारे परामर्श गरिसकेको स्रोतको जिकिर छ । ओली पक्षले पार्टीको वैधता प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको आयोग स्रोत बताउँछ ।