पुस ६,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि कानुनीविज्ञहरुले उक्त कदम विरुद्ध रिट दायरको तयारी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम गैर संवैधानिक रहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध हिजै रिट दायर गर्ने तयारी भएको भए पनि समय अभावका कारण आज सरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता लोकेन्द्र केसी, केशरजंग केसी लगायतले रिट दायर गर्दैछन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको मर्म विपरीत कदम चालेपछि दलका नेता, कानुनी मर्मज्ञहरुसँग न्यायिक ढोका ढक्ढक्याउनुको विकल्प छैन । त्यसैले नै कानुनविद्हरु ओली–भण्डारीका कदमविरुद्ध रिट लिएर अदालत पुगेका हुन् ।
‘तीन वटा रिट निवेदन आएका छन् । प्राविधिक तयारी पुगेर आएका रहेछन् भने आज दर्ता हुन्छन्,’ सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडलेले बताए ।
हिजै रिट निवेदन बुझाइसकेका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली दर्ताका लागि सर्वोच्च परिसरमै छन् । उनका अनुसार अहिले निवेदनका संख्या ५ पुगिसकेको छ ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम