काठमाडौं, पुस ६ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै अबको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा रहेको छ । आइतबार नै संसद् विघटन भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सोविरुद्ध सर्वोच्चमा तीन वटा रिट निवेदन पेस भएका छन् ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र वली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुलभ पोखरेलले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूले बहुमत प्राप्त सरकारले तीन वर्ष नबित्दै संसद् विघटन गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेर आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन १७ वैशाख र २७ वैशाखमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै उनीहरूले रिट निवेदन सर्वोच्चमा पेस गरेका हुन् । यद्यपि सर्वोच्च प्रशासनले भने उनीहरूको निवेदन अध्ययन गर्न पर्ने भन्दै सोमबारसम्मका लागि समय मागेका छन् ।
सर्वोच्चका मुद्दा शाखाका प्रमुख बाबुराम दाहालले सर्वोच्चमा पेस भएको निवेदन अध्ययन गरेर दर्ता हुने नहुने सोमबारसम्म निर्णय हुने बताए । संसद् विघटन भएसँगै नेकपाभित्र र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध जनाएका छन् । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकारहरू दिन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेकामा संविधानविद्ले आपत्ति जनाएका छन् ।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसद् विघटन गर्नु संविधानमाथिको ‘कु’ भनेका छन् । ‘संविधानको धारा ७६(१) र ७६(७) सँग प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्था मेल खाँदैन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न असफल भएको अवस्थामा बाहेक अरू कुनै अवस्थामा संसद् विघटन हुन सक्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको उनको भनाइ छ ।
साथै उनले वर्तमान संविधानमा कहीँ कतै पनि संसद् विघटन हुने परिकल्पना नगरिएको बताए । ‘संविधानले परिकल्पना नगरेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषधिकार भन्न मिल्दैन,’ आचार्यले भने ।’
पाँच वर्षअघि संसद् विघटनको संविधानले परिकल्पना नगरेको औंल्याउँदै आचार्यले धारा ८५ को व्याख्या गरे । धारा ८५ लाई व्याख्या गर्दासमेत विघटन गर्न नमिल्ने उनको तर्क रहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम