पुस ५, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेको संसद विघटनको सिफारिस बिरुद्ध केही कानुनविद्हरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका छन् । एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार उनीहरुले अहिले रिट निवेदन लेखिरहेका छन् ।
उनका अनुसार रिट निवेदन दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतले छिनोफानो नगरुन्जेल राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गर्न मिल्दैन । त्यसैले उनीहरु जतिसक्दो चाँडो रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा छन् । त्यसो त राष्ट्रपतिले सिफारिशलाई सदर नै गरिहाले भने पनि त्यसका विरुद्ध न्यायालयमा कानूनतः चुनौती दिन सकिन्छ ।
नेकपा नेता भीम रावल र फम्फा भुसालले राष्ट्रपति कार्यालयमा संसद अधिवेशन बोलाउन बुझाएको ८३ जना सांसदको निवेदनलाई रोकेर आज प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नु पक्कै नै सामान्य संकेत नभएको कानुनविद्हरु बताउँछन् ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम