पौष ५,काठमान्डौ । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको झोंकमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक, आत्मघाती र प्रतिगामी कदम भएको भन्दै सबैतिरबाट निन्दा र चर्को आलोचना भएको छ।
झन्डै दुई तिहाइको बहुमतको अपमान गर्दै संसदलाई विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले मुलुकमा अस्थिरता र फेरि द्वन्द्व निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त भएको छ। प्रतिपक्षीलगायतका दलहरूबाट मात्रै होइन, सत्तारुढ दलभित्रैबाट यसको चर्को आलोचना भएको छ।
सत्तारुढ दलका केन्द्रिय सदस्य ठाकुर गरैले कोरखबरसंग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम राजनितिक हिसाबले दुर्भाग्यपुर्ण रहेको बताए ।
उनले भने– " संसद विघटनको सिफारिस संवैधानिक हिसाबले संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम हो,जनताद्धारा निर्वाचित सार्वभौम संसदलाई एउटा व्यक्तिको सत्तास्वार्थको लहडमा विघटन गर्ने कुरा जनमतको अपमान गर्ने कुरा हो ।"
केन्द्रिय सदस्य गैरेले संसद विघटनको मन्त्रिपरिषदको यो प्रस्तावलाई संविधानको रक्षक राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अस्विकार गर्न आग्रह समेत गरे ।
" यो असंवैधानिक निर्णयको विरुद्ध पार्टीले केपी शर्माओलीलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्दछ ", उनले भने " हामी विघटित संसद पुर्नस्थापनाको माग गरी सडकमा जान्छौ।"
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम