पुस १,काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको संवैधानिक अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ आगामी शुक्रबार वा अर्को साता बुधबारमात्रै हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, प्रशासनबाट निवेदन दर्ता गर्नु भन्ने तोक आइसकेको छ र केहीबेरमा दर्ता हुनेछ ।
निवेदन सोझै संवैधानिक इजलासमा पेश हुने भएकाले आगामी शुक्रबारमात्रै पालो आउने सम्भावना छ । शुक्रबार नभए त्यसपछिको बुधबार अर्थात अर्को साता सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च अदालतमा बुधबार र शुक्रबारमात्रै संवैधानिक इजलास बस्ने गर्छ ।
निवेदन दर्ता भएसँगै अब डाकिने संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिती सहज हुने देखिँदैन। अध्यादेशको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको र त्यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएको अवस्थामा उनको उपस्थितीमाथि प्रश्न उठ्छ सक्छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग राखी सर्वोच्चमा रिट
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् । रिट निवेदनमा ‘संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश अमान्य र बदर हुनुपर्ने’ माग छ । नेपालको संविधानले नै संवैधानिक परिषदमा ६ सदस्यीय संरचनाको व्यवस्था गरेको भन्दै उनले निवेदनमा अध्यादेशले त्यो संरचनाको मूल्यमान्यतालाई भत्काएकाले संविधान विपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । संसद अधिवेशन रोकेर, त्यसलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्न खोजिएको भन्दै उनले निवेदनमा गत वैशाख ८ गते नै फिर्ता भएको अध्यादेश अहिले फेरी जारी गर्नु गलत हुने उल्लेख छ ।
संविधानमाथिकै जालसाजी भन्दै उनले निवेदनमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने काम, बैठकमा उपस्थित हुने सदस्यहरुको काम समेत असंवैधानिक भनी दाबी गर्दै त्यसको बदरको माग गरेका छन् । अनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट मंगलबार जारी भएको सूचना समेत बदरको माग राखेका छन् । अनि बैठकमा उपस्थित नहुन भनी सबै पदाधिकारीको नाममा अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका छन् । साथै, बैठकले कुनै निर्णय गरेमा त्यसको बदरको पनि माग गरेका छन् ।
उनले निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष र परिषदको सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । अनि परिषदको सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेतालाई पनि विपक्षी बनाएका छन् । यो निवेदन दर्ता भएमा सदस्यको हैसियतले संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित हुन समेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणालाई ‘नैतिक संकट’ हुने देखिन्छ ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम