मंसिर ३०,काठमाडौं । मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल वायुसेवा निगमले सरकारलाई आफ्नो १० वर्षे एकीकृत व्यावसायिक योजना प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार निगमले यो प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईसमक्ष बुझाएको हो ।
उनले सुशासन र चुहावट नियन्त्रणलाई कडाइका साथ पालना गराउन निगमको व्यवस्थापकीय नेतृत्वलाई निर्देशन दिए । निगमको आगामी १० वर्षे एकीकृत व्यावसायिक कार्य योजना प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले निगममा सुशासन र चुहावट नियन्त्रणजस्ता काम भए सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक हुनुको नाताले निगमलाई सहुलियत दिने बताए । आगामी १० वर्षे एकीकृत व्यावसायिक योजनाले निगम कुन बाटोमा हिँड्ने भन्ने राजमार्ग तयार भएको भन्दै उनले सो राजमार्गबाट दायाँबायाँ नगरी अहिले घाटामा रहेको निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउनुपर्ने बताए ।
निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले सन् २०२१ देखि २०३० सम्मको व्यावसायिक योजनाबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए । यस योजनाअनुरूप अघि बढ्दा पनि मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजावहाक निगम सुरुका तीन वर्ष नोक्सानमै सञ्चालन हुने भन्दै उनले त्यसपछि सन् २०२४ बाट नाफामा जाने प्रक्षेपण गरिएको बताए । यसैगरी, उनले आगामी सन् २०३० सम्म वार्षिक ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मुनाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको बताए ।
– सुरुका तीनवर्ष नोक्सानमै सञ्चालन भएपनि सन् २०२४ बाट नाफामा जाने प्रक्षेपण
– आगामी १० वर्ष सन् २०३० सम्म वार्षिक ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मुनाफा हुने प्रक्षेपण
– व्यावसायिक कार्य योजना अनुसार सन् २०२१ भित्रमा वार्षिक २३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने
– प्रत्येक वर्ष ९ प्रतिशतले खर्च वृद्धि हुने अनुमान
– सन् २०२४ देखि नाफामा जान अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ आठवटा नयाँ गन्तव्य थप्ने
निगमले सरकारलाई बुझाएको यस नयाँ व्यावसायिक कार्ययोजना अनुसार सन् २०२१ भित्रमा वार्षिक २३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । प्रत्येक वर्ष ९ प्रतिशतले खर्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । निगमले यस्तो व्यावसायिक योजनाअनुसार अघि बढ्दै सन् २०२४ देखि नाफामा जान अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ काठमाडांैबाट सिड्नी, कोलम्बो, संघाई, इन्डोनेसिया, रियादलगायत विभिन्न आठवटा नयाँ गन्तव्य थप्नुपर्ने जस्ता भावी लक्ष्यसमेत लिएको छ ।
जसका लागि नयाँ गन्तव्यमा उडान सेवा विस्तार गर्न न्यारोवडी चारवटा र वाइडवडी २ वटा गरी ६ विमान आवश्यक पर्नेछ । यसैगरी, आन्तरिक उडान तर्फको व्यावसायिक सुधारका लागि पनि काठमाडौं, नेपालगन्ज, पोखरा र विराटनगरलाई पहाडी क्षेत्र उडानको मुख्य आधार बनाएर उडान भर्नुपर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महाप्रबन्धक पौडेलले नेपाल सरकारको १५औं पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, हवाई नीति–२०६३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रतिवेदन, सुधार सुझावसमितिको सिफारिस र विगतमा तयार भएका व्यावसायिक योजनाको पुनरावलोकनलाई आधार बनाएर यो व्यावसयिक योजना तयार पारिएको जानकारी दिए ।
निगमले आफ्नो १० वर्षे एकीकृत व्यावसायिक कार्ययोजना प्रतिवेदनमा निगमको वित्तीय अवस्था, बजार विश्लेषण, कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९०ले निगममा पारेको असर, सरकारबाट गरिएको अपेक्षालगायतका विषयवस्तुलाई एकदमै सूक्ष्म रूपमा समावेश गरी तयार पारेको जनाएको छ ।
अब निगमले यस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका सम्पूर्ण सुझाव एवं योजनाअनुरूप आफूलाई पारदर्शिताकासाथ अघि बढाए सजिलै अपेक्षाकृत लक्ष्य हासिल हुने सम्बन्धित सरोकारवाला एवं पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । उनीहरूले निगम व्यवस्थापनले जतिसक्दो छिटो यस प्रतिवेदनमा समावेश भएका कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएका छन् ।
विगतका वर्षमा पनि निगम व्यवस्थापनले यस्तो व्यावसायिक सुधारात्मक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपनि सो कार्ययोजनाअनुरूप अघि बढ्न नसकेको सम्बन्धित सरोकारवालाको आरोप छ ।