मंसिर २८,काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको जनाएको छ। मुद्दाको पेशी न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियो।
यसअघि शुक्रबार यो मुद्दा न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासमा थियो। कार्कीले मुद्दा हेरिसकेकोले फेरि नमिल्ने भएको अदालतले जनाएको छ।
लम्बोदर न्यौपानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने मागसहित निर्मल न्यौपानेले यही मंसिरको १९ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई प्रतिवादी बनाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दायर गरेका थिए।
गत मंसिरको २२ गते न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै हिरासतमा राख्नुको कारणबारे प्रहरी प्रधान कार्यालय र सीआइबीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
लम्बोदरविरुद्ध ठगी मुद्दा छ। उक्त मुद्दाको अनुसन्धान सीआइबीले गरिरहेको छ।
उनी अध्यक्ष भएका बेला इञ्जिनियरिङ कलेजको २३ करोड १० लाख २३ हजार ४४३ बेरूजु देखिएको थियो। त्यसमध्ये ३ करोड ७१ लाख ५३ हजार ६५० रूपैयाँ बेरूजु उनको नाममा छ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम