मंसिर २८, काठमाडौं । सरकारी सम्पतिको व्यवस्थापनमा सरकारले अग्रसरता देखाएको छ । अव्यवस्थित सरकारी सवारी साधान देखि अन्य भौतिक सम्पतिहरुको समेत व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो ।
गत मंसिर २२ गते मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षमा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खेर गएका अव्यवस्थित सरकारी सवारी साधनहरु सहित अन्य भौतिक सम्पतिको समेत लिलाम गर्ने भएको हो ।
सो सम्बन्धमा मन्त्रालयले आगामी पौष १५ भित्र सबै मन्त्रालयहरुलाई आफ्नो लिलाम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सम्पतिको विवरण अनिवार्य वुझाउन भनेको छ । ‘सरकारी सवारी साधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुले आफ्नो र आफू अन्तरर्गतको सवारी साधन लगायत सरकारी सम्पति सम्बन्धी विवरण मलेनिकाको पब्लिक एसिस्टस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९पाम्स० मा पौष १५ भित्र प्रविष्टि गर्ने’ मन्त्रालयद्धारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
चारपाङ्ग्रे सवारी साधन तथा तिनका प्रयोगकर्ताको पूर्ण अद्यावधिक विवरण तीन दिन भित्रप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने र अनधिकृत प्रयोगलाई रोक्ने समेत सूचनामा भनिएको छ । लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सवारी साधनहरुको लिलाम बिक्री प्रक्रिया तत्काल अघि बढाई तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सोका लागि महालेखा नियन्त्रकको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय मालसामानको खरिद लिलाम व्यवस्थापन समिति समेत मन्त्रालयले बनाएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक–एक जना सहसचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्ट्रार महापाल र एकजना सार्वजनिक खरिद विज्ञ समेत सदस्य रहनेगरी ९ जनाको समिति बनेको छ । सो समितिले आवश्यकताअनुसार अन्य विज्ञ तथा प्रतिनिधि आमन्त्रित गर्न समेत सक्नेछन् ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम