वाग्मती प्रदेशले तीन अर्ब सहुलियत ऋण प्रवाह गर्ने !

कोरखबर १९ मंसिर, २०७७

मंसिर १९, हेटौंडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले विभिन्न सात क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर ऋण प्रवाहका लागि बिहीबार सम्झौता गरेको छ ।

मन्त्रालयले कृषि विकास बैंक र साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेको हो । मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार, वन तथा वातावरण, महिला तथा दलित समुदाय विकास र फोहोरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने मन्त्रालयका सचिव डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव घिमिरे, कृषि विकास बैंकका प्रदेश निर्देशक कृष्ण नकर्मी र सुन्दरप्रसाद खतिवडा तथा साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका कायम मुकायम नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलेन्द्र भट्टराईले वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

‘कोरोना महामारीपछि विभिन्न क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न हामीले सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तीन अर्ब रुपैयाँको कोष बनाएका छौं । यसका लागि अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लगानी हुनेछ ।’ ५ वर्षका लागि ३ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लगानी हुनेछ । वाग्मती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको कार्यविधि अनुसार कोरोना भाइरसबाट प्रभावित कृषि, पर्यटन एवम् रोजगारीमूलक घरेलु तथा लघु उद्योग व्यवसायीलाई पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यले ऋण प्रवाह गरिनेछ । यसअघिको अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण ऋणको कार्यक्रम अघि सारेको हो । बजेटमा नै उल्लेख गरिएको यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिनापछि कार्यान्वयन हुने भएको छ । समूह जमानी वा परियोजना नै धितो राखेर ऋण पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘यो सम्झौता भएपछि तत्काल ऋण प्रवाहको काम सुरु हुनेछ,’ सचिव घिमिरेले भने,‘कोरोना भाइरस महामारीबाट सिथिल भएको कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार कार्यक्रम सुरु भएको छ । यो कार्यक्रमबाट तल्ला तहका नागरिकहरु सहुलियत पाउने छन् ।’

यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नै संयोजक रहने गरी ५ सदस्यीय कार्यक्रम निर्देशक समिति गठन गरिने भएको छ । यस्तै मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा कार्याक्रम कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति, सम्बन्धित जिल्लामा अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समिति संयोजक रहेको समिति समेत गठन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौतापछि बोल्दै वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यो कार्यक्रमले कोरोना भाइरसका कारण थला परेका व्यवसायहरुलाई थोरै भए पनि राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको विषयहरु क्रमशस् कार्यान्वयन गर्दै गइरहेको भन्दै उनले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउन आग्रह गरे ।