प्रदेश २ मा हिउँदे अधिवेशनको तयारी !

कोरखबर १० मंसिर, २०७७

मंसिर १०,जनकपुर । प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव फेरि प्रदेशसभामा ल्याउने तयारी थालेको छ । यसअघि प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा कुनै पनि प्रस्तावले आवश्यक बहुमत हासिल गर्न सकेको थिएन । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा यस सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो ।

प्रदेशको नाम र राजधानीको सवालमा प्रदेश सरकारदेखि प्रतिपक्षी दलहरु पुरानै अडानमा कायम छन् । त्यसैले विगतमा झँै नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पुनः पारित नहुने हो कि भन्ने आशंका कायम छ ।

प्रदेश सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र विपक्षी दल काँग्रेसले प्रदेशको नाम र राजधानीका बारेमा छुट्टाछुट्टै धारणा बनाउँदै आएका छन् । सबै दल आ–आफ्नै अडानमा छन् ।

प्रमुख चाडपर्व सकिएको र हिउँदे अधिवेशनको समयसमेत भइसकेका कारण प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा बैठकको तयारी थालेको छ । योसँगै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन पनि प्रदेश सरकारले विपक्षी दलहरुसँग छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेश २ को स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामसम्बन्धी प्रस्तावलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रदेशसभामा पुनः लगिने बताए । यसका लागि प्रतिपक्षी दलहरुसँग छलफल अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

२०७६ चैत ४ मा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्ताव लगेको थियो । उक्त प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई मत पुग्न नसकेका कारण प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोकिन सकेको थिएन । अघिल्लो प्रस्ताव असफल भएको करिब सात महिनापछि प्रदेश सरकारले पुनः प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजाने तयारी थालेको हो ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको गठबन्धनमा बनेको प्रदेश सरकारले यसअघि स्थायी राजधानी ‘जनकपुर’ र प्रदेशको नाम ‘मधेश’ राख्नका लागि सदनमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०ले राजधानी ‘जनकपुर’ र प्रदेशको नाम ‘जानकी’ प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसले राजधानी ‘जनकपुर’ र प्रदेशको नाम ‘मिथिला भोजपुरा’ प्रस्ताव गरेको थियो ।

यस्तै, काँग्रेस, फोरम र राजपाका केही सांसदले प्रदेशको नाम ‘मध्य मधेश’ र राजधानी ‘वीरगंज’ सहितको छुट्टै प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराएका थिए । तर कुनै पनि प्रस्तावले दुई तिहाइ मत जुटाउन सकेन ।

उक्त प्रस्ताव असफल भएको सात महिना बितिसके पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको सवालमा दलहरुको अडानमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।