मंसिर १०,काठमान्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने क्रममा रहेको बताएका छन्। लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा बुधबार एक सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समानता र न्याय प्रतिवद्धता मात्र नभएर निष्ठा पनि भएको उल्लेख गरेका छन्।
तेजाव आक्रमणबाट पीडितहरूलाई उपचार, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जन तथा पीडकलाई थप सजायको व्यव्स्थासहितको अध्यादेश जारी गरिएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बलात्कारजस्ता गम्भीर आपराधिक घटनामा मेलमिलाप गराउनेलाई पनि कानूनी कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।
लैंगिक समानता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा संविधान कार्यान्वयनको चरणमा सरकारले उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल गरेका गरेको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेका छन्।
‘सन् २०१७ मा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनद्वारा १४, ६०० भन्दा बढी महिलाहरू विभिन्न तहमा निर्वाचित भएका छन्। राजनीतिक संरचनामा महिलाको सहभागिता स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४ दशमलव ५ प्रतिशत र संघमा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ’, प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा भनेका छन्, ‘हाम्रो उपलब्धि दक्षिण एशिया तथा विश्वकै विकसित मुलुकका लागि समेत प्रेरणादायी रहेको छ। हाम्रो मुलुकमा विभिन्न विधा र फाँटहरूमा महिलाहरूले सफल नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनीहरू परिवर्तनका संवाहक बनेका छन्।’
यति हुँदाहुँदै पनि लैंगिक हिंसाका घटनाहरू अपेक्षाकृत रूपमा न्यूनीकरण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कानूनी प्रबन्धले मात्र यस्ता हिंसाका घटनालाई अन्त्य गर्न नसकिने बताएका छन्। व्यक्तिको अन्तरचेतनामा विवेक पैदा गर्न सामाजिक अभियान नै आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
‘तसर्थ, लैंगिक हिंसा पीडितको मानवअधिकार संरक्षण गर्न र लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित सबै निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गर्दछु’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम