कात्तिक २५,काठमाडौँ । संविधानले जिल्ला तहलाई अधिकारविहीन बनाए पनि सरकारले साविक बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रशासन सञ्चालन गरेकोप्रति सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै संघीय शासन व्यवस्थामा जिल्लाको अधिकार स्थानीय तहमा केन्द्रित गरे पनि सिडिओ यथावत राख्दै आएको छ।
संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संविधानले नै किटान गरे पनि जिल्ला तहमा भने समन्वयन समिति मात्र राख्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। उक्त समन्वयन समितिलाई जिल्लाभित्रको पालिकाहरुबीच समन्वयन गर्ने अधिकार दिए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको परिकल्पना गरेको छैन।
यसरी संविधान विपरीत राखिएको सिडियोलाई खारेज गर्ने विषयमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
आफ्नो प्रशासनिक तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कामको जिम्मेवारी स्थानीय तह आफैले गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले सिडियोमार्फत नै आदेशहरु जारी गर्दै आएको छ। अधिवक्ता रुद्र शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जिल्ला तहको संरचना खारेजीको माग गर्दै गत असोज २९ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राउतको इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खारेज गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए पनि १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
आदेशमा निवेदक र विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिम