स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चको प्रश्न : अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने ?

 कोरखबर   २० कार्तिक, २०७७



कार्तिक २०, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कोरोना संक्रमण र परीक्षण निशुल्क गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण माग गरेको छ ।

कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न गत असोज १५ गते दिएको सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दिएको अवहेलनाको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारलाई ७ दिनभित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबै व्यहोरा खुलाई ७ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वासथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न आदेश दिए पनि सरकारले शुल्क लिन थालेको भन्दै अधिवक्ता ओली र केसीले अदालतको अवहेलना मुद्धा दायर गरेका थिए ।



 प्रतिक्रिया


विज्ञापन

 


प्रकाशक : हरिराम रिमाल
सम्पादक : बद्री प्रसाद रिमाल
विभाग दर्ता नं. : ९७९-०७५-०७६
×
annapurna post