हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको मुद्दा कोप–३१ को एजेन्डामा राख्न नेपाल–भुटानको प्रस्ताव

नेपाल र भुटानले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्दै गएको असर सम्बोधन गर्न आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) मा छुट्टै एजेन्डा राख्न संयुक्त प्रस्ताव गरेका छन्। हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमले हिमाली समुदाय मात्र नभई तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्बौं मानिसको जीवनसमेत जोखिममा पारेको भन्दै दुई देशले हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) मा औपचारिक प्रस्ताव पेस गर्दै नेपाल र भुटानले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने कोप–३१ को पूरक प्रारम्भिक कार्यसूचीमा ‘हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि’ शीर्षकको छुट्टै एजेन्डा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्।

नेपाल र भुटान सरकारका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले सम्मेलनको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव औपचारिक रूपमा पेस गरेकी हुन्। कोप–३१ का अध्यक्ष तथा यूएनएफसीसीसीका कार्यकारी सचिवलाई सम्बोधन गरिएको पत्र बिहीबार पठाइएको हो।

विज्ञापन

प्रस्तावमा हिन्दुकुश हिमालयलगायत विश्वका उच्च हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै हिमनदी पग्लिने, पानीको अभाव बढ्ने, जैविक विविधता नष्ट हुने, चरम मौसमी घटना बढ्ने र संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा अपूरणीय क्षति पुग्ने जोखिम औँल्याइएको छ।

यस्ता परिवर्तनले हिमाली समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्बौं मानिसको पानी, खाद्यान्न र ऊर्जा सुरक्षामा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

पृथ्वीको कुल भूभागको करिब एक चौथाइ क्षेत्र हिमालले ओगटेको छ। विश्वको करिब १५ प्रतिशत जनसंख्या हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् भने विश्वका महत्त्वपूर्ण जैविक विविधता क्षेत्रमध्ये करिब ५० प्रतिशत हिमाली क्षेत्रमा रहेका छन्। हिमालबाट उत्पत्ति हुने नदी प्रणालीले एसियालगायत विभिन्न क्षेत्रका दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी र अन्य अत्यावश्यक स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँको आवरण, हिमनदी र स्थायी रूपमा जमेको जमिन (पर्माफ्रोस्ट) मा आउने परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रको पानी, खाद्यान्न र ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्ने प्रस्तावमा जनाइएको छ। यसबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्न सीमापार सहकार्य, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली र मुलुकहरूबीच तथ्यांक आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

चार प्रमुख प्रस्ताव

नेपाल र भुटानले कोप–३१ मा छलफलका लागि चारवटा प्रमुख प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

पहिलो, हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा पर्ने प्रभाव र तापक्रम वृद्धिको सीमा नाघ्ने सम्भावित अवस्थाबारे छुट्टै वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। यस्तो अध्ययनले हिमनदी, पारिस्थितिक प्रणाली र जलप्रणालीमा पर्न सक्ने अपूरणीय क्षति तथा जलवायु अनुकूलनका सीमाबारे मूल्यांकन गर्नेछ। यसबाट यूएनएफसीसीसीअन्तर्गत जलवायु नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दोस्रो, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कोप सम्मेलनका क्रममा नियमित रूपमा यस्तो संवाद आयोजना गर्दा हिमाली क्षेत्रका जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तहमा निरन्तर ध्यानाकर्षण हुने दुई देशको अपेक्षा छ।

तेस्रो, यूएनएफसीसीसीअन्तर्गत हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी औपचारिक कार्ययोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। यसले वैज्ञानिक अवलोकन, जलवायु वित्त र विश्वव्यापी अनुकूलनसम्बन्धी प्रगतिको मूल्यांकनमा देखिएका कमजोरी सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

चौथो, जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्य (जीजीए), जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य (एनसीक्यूजी) तथा बहुपक्षीय जलवायु वित्त संस्थाका कोष र सहयोग प्रणालीमा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट प्राथमिकता समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हुने हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

भोटेकोसी विपद्लाई जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको उदाहरण

नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रस्तावमा सन् २०२६ अगस्टमा नेपालमा आएको भोटेकोसीको बाढीलाई हिमाली विकासशील मुलुकले भोग्दै आएको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई उद्धृत गर्दै प्रस्तावमा उक्त विपद्का कारण करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको उल्लेख छ। पुनर्निर्माणका लागि चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हो।

प्रस्तावमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा भएका अन्य विपद्का घटनालाई पनि समेटिएको छ। सन् २०२१ को मेलम्ची विपद्, सन् २०२४ मा काठमाडौं र थामेमा आएका बाढी, सन् २०२५ को इलाम विपद् तथा सन् २०२६ को भोटेकोसी बाढीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। भारतको चमोलीमा सन् २०२१ र पाकिस्तानमा सन् २०२२ मा भएका विपद्का घटनालाई पनि उल्लेख गरिएको छ।

यी घटनाले जनधन र जीविकोपार्जनमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै घर तथा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार नष्ट गरेका छन्। पानी, खाद्यान्न र ऊर्जा प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै संवेदनशील हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीलाई थप कमजोर बनाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

यस्ता क्षतिको परिमाणले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम विस्तार गर्न, जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माण अघि बढाउन, सीमापार सहकार्य सुदृढ गर्न र हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि न्यायोचित जलवायु वित्तमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको प्रस्तावमा जनाइएको छ। विशेषगरी आफैँ पुनःस्थापित हुन पर्याप्त स्रोत र क्षमता नभएका जोखिममा रहेका हिमाली समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा आधारित प्रस्ताव

नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको प्रस्तावना र धारा ४.८ मा आधारित छ। उक्त व्यवस्थाले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसहित संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली भएका विकासशील मुलुकका विशेष आवश्यकता र जोखिम सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्री चौधरीले आफ्नो पत्रमा हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै एजेन्डा राख्दा जलवायु जोखिमविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामूहिक प्रयास बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। यसले माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका मुलुकबीच सहकार्य र एकता बढाउनुका साथै हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यसमा निर्भर समुदायको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल र भुटानले प्रस्तावित एजेन्डालाई अघि बढाउन अन्य मुलुक, कोप अध्यक्षमण्डल र यूएनएफसीसीसी सचिवालयसँग रचनात्मक रूपमा सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि जनाएका छन्।