विवादित गण्डकी खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मालाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संरक्षण रहेको आरोप लागेको छ। छानबिन प्रतिवेदनले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुका साथै प्रदेशको न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत कारबाहीका लागि राय दिए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेको अनिच्छाका कारण सदस्य सचिव शर्मामाथिको कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ।
सदस्य सचिव शर्माको योजनामा खेलकुदमा चरम लापरबाही गर्दै मिलेमतोमा पद वितरण गरेको सार्वजनिक भएपछि त्यसको छानबिन गर्न गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तत्कालीन सचिव शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले चरम लापरबाहीसहित मिलेमतोमा पद वितरण भएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाहीका लागि सुझाव दिएको थियो।
छानबिन समितिको निष्कर्षअनुसार नै न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सदस्य सचिव शर्मालाई कारबाहीका लागि रायसमेत दिएको थियो। तर मुख्यमन्त्रीको अनिच्छाका कारण कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको निकट स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेको अनिच्छाकै कारण डेढ महिनाअघि दिइएको छानबिन प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ। स्रोतले भन्यो, “कांग्रेसको कार्यकर्ता भएकै कारण शर्मामाथिको कारबाही रोकिएको हो।”
त्यस्तै प्रकृतिका दुई घटनामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले एकातर्फ कारबाही र अर्कोतर्फ संरक्षण गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। पोखराको एक अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि ३० लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लागेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव युवानिधि बसौलालाई तत्काल निर्णय गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानेका पाण्डेले विवादित खेलकुद सदस्य सचिव शर्मामाथि भने कारबाही गर्न आनाकानी गरेको स्रोतको दाबी छ।
कारबाहीका लागि विभागीय सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखाकुमारी गुरुङ, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा छानबिन समिति संयोजक शेषनारायण पौडेल तयारीमा थिए। मन्त्री गुरुङले सदस्य सचिव शर्मालाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न सुझावसमेत दिएकी थिइन्। तर मन्त्रीको सुझावलाई सदस्य सचिव शर्माले टेरपुच्छर लगाएनन्।
विभागीय सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखाकुमारी गुरुङ भने आफू सदस्य सचिव शर्मामाथिको कारबाहीको पक्षमा रहेको बताउँछिन्। तर कारबाही गर्ने अधिकार आफ्नो हातमा नभएको उनको भनाइ छ।
छानबिन प्रतिवेदन बुझे लगत्तै सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा एक साताभित्र सदस्य सचिवमाथि कारबाही गर्ने बताएकी मन्त्री गुरुङले अहिले भने कारबाही मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा निर्भर रहेको बताउन थालेकी छन्।
“सदस्य सचिवको नियुक्ति क्याबिनेटको निर्णयबाट भएको हो। त्यसैले कारबाही गर्ने अधिकार पनि क्याबिनेटलाई नै हुन्छ, मन्त्रीस्तरबाट हुँदैन,” उनले भनिन्।
सदस्य सचिव शर्मामाथिको कारबाहीमा ढिलाइ भएकोप्रति मन्त्री गुरुङसमेत असन्तुष्ट सुनिइन्। उनले भनिन्, “कारबाहीका लागि ढिलाइ भएकोमा मलाई पनि महसुस भएको छ। जति सक्दो छिटो कारबाही हुनुपर्ने हो।”
उनले शर्मालाई राजीनामाका लागि आग्रह गरेको पनि स्वीकार गरिन्। तर राजीनामा नदिएपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ।
कारबाही अघि नबढेपछि सदस्य सचिव शर्मा भने झन् उन्मत्त बन्दै गएको आरोप लागेको छ। उनले आफू निकटकासँग आफूलाई कारबाही गर्न नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्।
स्रोतका अनुसार शर्माले आफूलाई कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै चुनौती दिने गरेका छन्। “मलाई कारबाही गर्नै सक्दैनन्। मलाई उन्मुक्ति दिँदै उनीहरू निकट स्रोतले भने, “मलाई सामान्य सचेत गराएर थामथुम पार्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ।”
सदस्य सचिव शर्माले आफूलाई कारबाही गरेर मुद्दा हाल्ने धम्कीसमेत दिने गरेको आरोप छ। पद वितरणमा खेलकुदमन्त्री रेखाकुमारी गुरुङसहित मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शेषनारायण पौडेलसम्म सहभागी भएकाले आफूलाई कारबाही गर्न नसक्ने उनको जिकिर रहेको बताइएको छ।
उनले आफूलाई कारबाही गरे चुप लागेर नबस्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समेत धम्कीपूर्ण स्टाटस लेखेका छन्।
“आफैँले हस्ताक्षर गर्ने, आफैँले पद वितरण गर्ने अनि कारबाहीचाहिँ मलाई? यसविरुद्ध चुप लागेर बस्दिनँ, उल्टै मुद्दा हाल्छु,” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
कार्यविधिको धज्जी उडाउँदै शर्मा बने महाधिवेशन प्रतिनिधि
कारबाहीका लागि सिफारिस भएका सदस्य सचिव शर्मा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा सहभागी भएका छन्। नवलपुरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका उनी कार्यालयको काम छाडेर महाधिवेशनमा सहभागी भएका हुन्।
महाधिवेशनमा सहभागी हुन उनी शनिबार काठमाडौं पुगेका थिए। उनी असोज ४ गतेदेखि नै बिदामा रहेको खेलकुद परिषद् कार्यालयले जनाएको छ। कांग्रेसका विभिन्न अधिवेशनमा सहभागी हुन उनी बिदामा बसे पनि कार्यालयमा भने उनले बिरामी बिदा लिएका छन्।
खेलकुदको कार्यविधिले सदस्य सचिवलाई पार्टीको कार्यकारिणी पद तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन रोक लगाएको छ। कार्यविधिले पार्टीको कुनै पनि पदमा बस्न तथा पदका लागि निर्वाचन लड्न निषेध गरेको छ। तर शर्मा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर महाधिवेशनमै सहभागी भई कार्यविधिको उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ।
कार्यविधिले नै पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन रोकेको अवस्थामा शर्मा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको विषयलाई लिएर समेत प्रश्न उठेको छ। एक जानकारका अनुसार, “अर्को हिसाबले नीतिगतताले पनि दिँदैन यस्तो गर्न।”
राजनीतिक नियुक्ति लिएर पदमा बसेका कर्मचारीले पार्टीको गतिविधिमा सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था कार्यविधिमा रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।