अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा र घर-टहराको क्षतिपूर्ति माग गर्दै स्थानीय प्रभावितहरूले सोमबार वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहको मुख्य प्रवेशद्वारमै धर्ना दिएका छन्।
पीडितहरूको अवरोधका कारण बन्दरगाहको दैनिक आवागमन र राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको छ।
सुक्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा र त्यसमा बनेका भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति वितरणमा वर्षौँदेखि ढिलाइ भएपछि प्रभावित जग्गाधनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
मुआब्जा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीले मालपोत कार्यालयबाट नियमित खरिदबिक्री हुने र बैंकहरूले धितोसमेत स्वीकार गर्ने स्ववासी घडेरीको मुआब्जा वितरणमा राज्यले अनेक बहानाबाजी गरेर सिर्सियावासीलाई प्रताडित बनाएको बताए।
यसअघि भन्सार प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर धर्नामा बस्नुपरेको उनको भनाइ छ।
वीरगन्ज महानगरपालिका-२५ का वडा अध्यक्ष आसुतोष चतुर्वेदीले नापजाँचका क्रममा नक्सा तथा फिल्डबुकमा देखिएका सामान्य त्रुटिलाई देखाएर मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा वर्षौँदेखि आलटाल भइरहेको आरोप लगाए।
उनले अभिलेखको प्राविधिक त्रुटि सच्याएर वास्तविक जग्गाधनीलाई बाँकी मुआब्जा र घरहरूको क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरे।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट अधिग्रहण गरिएको जग्गा र संरचनाको क्षतिपूर्ति वितरणसम्बन्धी निर्णय भएर नआएकाले रकम भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बताए।
यता पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले अधिग्रहण गरिएको जग्गामा रहेका घर तथा संरचनाको मूल्याङ्कन प्राविधिक विषय भएकाले विवरण तयार गर्न केही समय लागेको बताए। प्राविधिकहरूबाट प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरणको अन्तिम निर्णय गरिने प्रजिअ दाहालको भनाइ छ।
सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) बीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा २०७६ मङ्सिरदेखि सुरु गरिएको थियो। स्थानीयको जग्गा भने अधिग्रहण प्रयोजनका लागि ९ वर्षअघि नै रोक्का राखिएको थियो।
सरकारी मापदण्डअनुसार यहाँको मुआब्जा रकम न्यूनतम २४ लाख ६० हजारदेखि अधिकतम ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठा तोकिएको छ।
अढाई दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह र आठ वर्षदेखि सञ्चालित आईसीपीको बीचमा खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्दछ। यो बस्ती अधिग्रहण भएपछि दुई ठूला व्यापारिक पूर्वाधार एक आपसमा जोडिनेछन्।
देशभरका भन्सार कार्यालयहरूले सङ्कलन गर्ने कुल राजस्वको करिब ४१ प्रतिशत हिस्सा सुक्खा बन्दरगाह र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले एक्लै ओगट्ने गर्दछन्।
प्रमुख भन्सार प्रशासक मैनालीका अनुसार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २ खर्ब ४३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।