भोटेकोशीको कटान र पहिरोको त्रासले हाकुबेँसीका १५६ परिवार विस्थापनको पर्खाइमा

भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी आएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि कटान र पहिरोको जोखिम नहटेपछि रसुवाको हाकुबेँसी गाउँका १५६ परिवारले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिदिन माग गरेका छन्।

आमाछोदिङमो गाउँपालिका–१ स्थित हाकुबेँसी गाउँको तल्लो भागबाट भोटेकोशी नदीले तीव्र कटान गरिरहेको छ। बाढीपछि कमजोर बनेको जमिनमा पहिरो खस्ने क्रमसमेत नरोकिएकाले सिंगो बस्ती जोखिममा परेको स्थानीयले बताएका छन्।

स्थानीय निमाकैसाङ तामाङका अनुसार बाढी गएको लामो समय बितिसक्दा पनि गाउँको भूगोल अस्थिर छ। नदी कटान र पहिरोको जोखिम कायमै रहेकाले बस्तीमा बस्न असुरक्षित भएको भन्दै १५६ परिवारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिदिन लिखित माग गरेका छन्।

विज्ञापन

बाढी र नदी कटानको प्रभाव गाउँका घरमा मात्र सीमित छैन। गाउँमा रहेको विद्यालय र प्रहरी चौकीसमेत जोखिममा परेका छन्। बस्तीको तल्लो भागबाट भइरहेको कटानले थप क्षति पुर्‍याउने त्रास स्थानीयमा बढेको छ।

आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले जोखिममा रहेका नागरिकलाई सरकारले सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।

यसैबीच, भोटेकोशी बाढीका कारण सम्पर्कविहीन तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको विवरण यकिन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। यससम्बन्धमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर वडा कार्यालयमा प्राप्त निवेदनका आधारमा स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णय अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले अनुमोदित विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबारमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरणबारे भूगर्भविद्हरूले स्थलगत अध्ययन गरेपछि मात्र ठोस निर्णय लिइने बताए। बाढीमा बेपत्ता तथा सम्पर्कविहीन नागरिकको विवरण वडा तहबाट प्राप्त निवेदनका आधारमा संकलन गरी केन्द्रमा सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए।

बाढी आएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि बस्तीको जोखिम कम नभएपछि हाकुबेँसीका १५६ परिवार सुरक्षित आवासको प्रतीक्षामा छन्। भूगर्भीय अध्ययन र सरकारी निर्णयको पर्खाइमा रहेका उनीहरूका लागि तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नु चुनौती बनेको छ।