प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरिएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयले प्रहरी नेतृत्वमा दुईजना आईजीपीस्तरका पदाधिकारी सिर्जना गरेको बताएका छन्।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा कार्कीले आफूलाई सुनुवाइको मौका नदिई पदबाट हटाइएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गरेका छन्।
सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनको आदेश शृंखलामा अन्योल सिर्जना गर्नुका साथै प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक कृपामा निर्भर बनाएको उनको भनाइ छ।
कार्कीले प्रहरी नियमावलीअनुसार आईजीपीको चार वर्षे पदावधि रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी आधारबिना आफूलाई संगठनबाहिर सरुवा गर्नु गैरकानुनी भएको बताएका छन्।
उनले अच्युतकृष्ण खरेल र हितेन्द्रदेव शाक्यसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका पूर्वनजिरसमेत उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरी आफूलाई पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्।
.png)
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।