काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न ६ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको उक्त निकायले आज एक सूचना जारी गर्दै सो जानकारी दिएको हो।
विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम जिम्मेवारीमा रहेका कामहरू समयमै सम्पन्न नगर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो।
कालो सूचीमा परेका निर्माण कम्पनीहरूले अब १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मको अवधिमा कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
प्रतिक्रियाहरू
कृपया सभ्य र मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिनुहोस्। अपमानजनक, मानहानिकारक वा घृणा फैलाउने प्रतिक्रियाहरू हटाइनेछन्।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। आफ्नो विचार राख्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुहोस्।