प्रदेश दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न माग

कोशी प्रदेश दलित अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न माग गरिएको छ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र कोशी प्रदेश मानवअधिकार सञ्जालले सोमबार संयुक्त रूपमा कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन्। आगामी प्रदेशसभा बैठकमा दलित समुदायको हक, अधिकार संरक्षण, सुनिश्चितता र सशक्तीकरणका लागि विधेयक पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १३ दशमलव ४ प्रतिशत हिस्सा दलित समुदायको रहेको उल्लेख छ। कोशी प्रदेशमा ४ लाख ६१ हजार ५ सय ४७ जना दलित रहेको जनाउँदै प्रदेशमा दलित अधिकारसम्बन्धी छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको जनाइएको छ। पत्रमा नेपालको संविधानको धारा ४० ले दलितको हक सुनिश्चित गरेको, जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ तथा राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ समेत कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञापन

यद्यपि प्रदेशमा रहेका दलित समुदायलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०८३ साउन २१ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ। विधेयकमा दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, रोजगारी, न्याय तथा सामाजिक सुरक्षाका अधिकार स्पष्ट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, दलित समुदायको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता र कार्यकारी भूमिका सुनिश्चित हुने गरी प्रभावकारी कानुन बनाउन आग्रह गरिएको छ।

सञ्जालका संयोजक देवी बाँस्कोटा, इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेल, इन्सेक कोशी प्रदेशका प्रलेख अधिकृत पुण्यप्रसाद अधिकारीलगायतले ध्यानाकर्षणपत्र सभामुखलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले विधेयक प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमा छलफलका लागि पठाइएको र समितिबाट आएपछि पारित गर्ने जानकारी दिए। उनले चालु प्रदेशसभा अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने गरी प्रदेशसभाले प्रयास गरिरहेको बताए।