नेपाली राहदानी पछाडिबाट सातौंमा: विधेयकले विश्वास जोगाउला?

सरकारले राहदानी ऐन २०७६ संशोधन गर्न संसद्मा ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा समितिमा छलफलमा छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको यो विधेयकले राहदानी जारी गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउने, दुरुपयोग रोक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यन संगठन (आइकाओ) का मापदण्डअनुरूप व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य राखेको छ।

विश्लेषक भन्छन् – विश्वमा नेपाली राहदानीको स्थान किन नसुध्रने भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्छ, राहदानीको विश्व मूल्य सुधार्न ऐन संशोधनले मात्र पुग्ने अवस्था छैन। हेनली पासपोर्ट इन्डेक्सको सेप्टेम्बर २०२६ को सूचीमा नेपालको स्थिति तल सर्दै गएको छ।

मे २०२६ को सूचीमा नेपाल ३५ गन्तव्यसहित ९७औं स्थानमा थियो। जुलाईमा ९८औं र ३४ गन्तव्यमा झर्‍यो। सेप्टेम्बरमा ९९औं स्थानमा पुगेको छ। सन् २०२५ को सुरुमा नेपाल १०१औं स्थानमा थियो, त्यसैले त्यसको तुलनामा दुई तह माथि भए पनि पछिल्ला महिनामा क्रम कमजोर बनेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीको विश्लेषण छ।

विज्ञापन

सिंगापुर १९२ गन्तव्यसहित शीर्षमा छ, संयुक्तरूपमा जापान, दक्षिण कोरिया र यूएई १८८ गन्तव्यसहित दोस्रो स्थानमा छन्। मन्त्रालयका अनुसार हेनली पासपोर्ट इन्डेक्सले बराबर स्कोर भएका राहदानीलाई एउटै स्थान दिने भएकाले सूचीमा १०५ स्थानसम्म मात्र पुगेको छ। पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, मालदिभ्स ५३औं र ९३ गन्तव्य, भारत ८२औं र ५५ गन्तव्य, भुटान ८९औं र ४७ गन्तव्य, श्रीलंका ९५औं र ३९ गन्तव्य र बंगलादेश ९८औं र ३५ गन्तव्य भएकाले नेपालभन्दा माथि छन्। पाकिस्तान १०२औं र अफगानिस्तान १०५औं स्थानमा छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, हेनली पासपोर्ट इन्डेक्सले अन्य देशले त्यस देशका नागरिकलाई कति सहज भिसा दिन्छन् भन्ने नाप्छ। त्यसैले ऐन संशोधन गरेरै सोझै क्रम माथि जाँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले यसअघि राहदानीको दुरुपयोग, भिसा अवधि नाघेर बस्ने, शरण माग्ने, अवैध आप्रवासन र नक्कली कागजात प्रयोग कमजोर राहदानीका कारण नेपालको राहदानीको भ्यालु घटेको बताएका थिए।

अधिकारीका अनुसार, विधेयकले यीमध्ये नक्कली कागजात र दुरुपयोगलाई सम्बोधन गर्छ। जाँचबुझ, अभिलेख भिडान र इन्टरपोल जानकारीको व्यवस्थाले राहदानी प्रणालीप्रति अन्य देशको विश्वास बढाउन सक्छ, तर भिसा अवधि नाघेर बस्ने र अवैध आप्रवासनजस्ता समस्या विदेशमा हुने भएकाले कानुनी सुधारले मात्र हल गर्दैन।

भिसा सुविधा बढाउन द्विपक्षीय भिसा छुट सम्झौता, कूटनीतिक पहल र आप्रवासन जोखिम घटेको प्रमाण चाहिन्छ। यस्तो विश्वास निर्माण हुन वर्षौं लाग्छ। यसैले विधेयकलाई तत्काल क्रम उकास्ने औजार होइन, भविष्यका वार्ताका लागि आधार तयार गर्ने कदमका रूपमा हेर्नु उचित हुने विश्लेषण छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गत साउनमा संसद्मा ल्याएको विधेयकका मुख्य व्यवस्थामा सेवा सहज, नागरिकताको प्रतिलिपि नचाहिने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता निकायले पनि निवेदन संकलन गरी जाँचबुझपछि विभागमा सिफारिस गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीका लागि निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत जैविक विवरणसहितको निवेदन संकलन गर्न सकिने, नियोगमा निवेदन दिएर नेपाल फर्केमा विभागबाट र नेपालमा निवेदन दिएर विदेश गएमा नियोगबाट राहदानी लिन सकिने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी विदेशमा रहेका नेपाली र नाबालकलाई राहत, अस्थायी राहदानी नयाँ प्रकारका रूपमा थपिएको र अवधि ९ महिनाबाट २ वर्ष पुगेको, विदेशमा जन्मिएका नेपाली अभिभावकका सन्तानलाई नियोगले दिएको जन्म दर्ता नम्बरका आधारमा पाँच वर्षको साधारण राहदानी दिने व्यवस्था छ।

प्रचलित राहदानी ऐनअनुसार राहदानीका लागि नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि दुवै बुझाउनुपथ्र्यो। जुन निकायमा निवेदन दिइएको हो, त्यही निकायले मात्र राहदानी वितरण गर्ने व्यवस्था थियो। विदेशमा राहदानी हराएमा वा म्याद सकिएमा नियोगले बढीमा ९ महिनाको अस्थायी राहदानी दिन सक्थ्यो। विदेशमा बसेका नाबालकका लागि नियोगले दिने विशेष अवस्थाको राहदानी बढीमा २ वर्षको थियो। कूटनीतिक र विशेष राहदानी प्रयोगमा स्पष्ट सीमा थिएन र कसुर तथा सजायका व्यवस्था एकै ढाँचामा थिए।

अहले दर्ता भएको विधेयकमा राहदानी दुरुपयोगमा कडाइ भएको छ। नक्कली, किर्ते, अर्काको नामको वा दोहोरो नागरिकताको कागजात प्रयोग गरे २ देखि ५ लाख जरिबाना वा १ देखि ३ वर्ष कैद वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ। राहदानीको विवरण अनधिकृत रूपमा फेरबदल गर्ने र अर्काको राहदानी बदनियतपूर्वक राख्नेलाई पनि यही सजाय तोकिएको छ। झुटा विवरण पेस गरे १ देखि २ लाख जरिबाना, जन्ममिति एक वर्षभन्दा बढी फरक पारे १० हजार जरिवानाको व्यवस्था छ।

रद्द राहदानीको सक्कल प्रति विभागमा नआए इन्टरपोललाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ भने ज्यान, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषधजस्ता गम्भीर कसुरको अनुसन्धान वा मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सकिने व्यवस्था छ। महानिर्देशकले नै केही कसुरमा जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ, जसविरुद्ध ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार छुट्टाछुट्टै सिफारिस प्रक्रिया गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कूटनीतिक र विशेष राहदानी सरकारी भ्रमणमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने, व्यक्तिगत भ्रमण बढीमा ३० दिन (नियोगका कर्मचारीलाई ९० दिन) तोकिएको छ। सरकारले जुनसुकै बेला फिर्ता लिन वा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

नेपालको राहदानीको अन्तर्राष्ट्रिय स्थान वा साख निर्धारणमा विधेयकको भूमिका अवश्य छ, तर यो भूमिका प्रत्यक्ष हुनुको सट्टा आधारभूत र सहयोगी प्रकृतिको मात्र हुन्छ। वास्तविक र अन्तिम स्थान निर्धारण भने कार्यान्वयनको पाटो र व्यावहारिक कूटनीतिले नै गर्ने देखिन्छ।

विधेयकले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा मन्त्रालयले तोकिएबमोजिम निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत जैविक विवरणसहितको निवेदन संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा यसलाई परिमार्जन गर्न भन्दै सांसदले संशोधनमा राखेका छन्।

अहिले यो काम राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत मात्र हुन्छ र निवेदक स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ। प्रस्तावित व्यवस्था लागु भए निजी क्षेत्रका लागि बाटो खुल्छ तर कुन निजी संस्था वा कस्तो मापदण्ड पूरा गर्नेले यो काम पाउने भन्ने विधेयकमा स्पष्ट छैन।

सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा संवेदनशील व्यक्तिगत तथ्यांकको दुरुपयोग रोक्ने स्पष्ट मापदण्ड विधेयकमा नदेखिएको बताएका थिए। नेपालमा छुट्टै डेटा संरक्षण ऐन नभएकाले तथ्यांकको सुरक्षा, प्रयोग र संरक्षणबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र जवाफदेहिता चाहिने उनीहरूको भनाइ छ।